डिनर डिप्लोमैसी से महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल, क्या टूट जाएगी उद्धव की शिवसेना, जानें क्या बोले उदय सामंत?
मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ा संकट उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के सामने आ खड़ा हुआ है। दिल्ली मेंचल रही डिनर डिप्लोमैसी ने उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने आज राहुल गांधी से मुलाकातकी। शरद पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर बढ़ी तकरारमहाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) में उथल-पुथल मच गई है, खासकर जब शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को‘महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार’ से सम्मानित किया। इसके बाद, शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। शिंदेगुट पहले ही “ऑपरेशन टाइगर” का ऐलान कर चुके हैं, और उनका दावा है कि धीरे-धीरे कई लोग सामने आएंगे और वे हमारे साथ जुड़ेंगे। उदय सामंत का दावाफडणवीस सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने कहा, “कुछ लोग अभी छिपे हुए हैं, लेकिन समय आने पर वे हमारे साथआएंगे।” उनका यह बयान संकेत देता है कि शिंदे गुट में और भी लोग जुड़ सकते हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में और बिखराव हो सकता है। आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी से मुलाकातशरद पवार के एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने के बाद, शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसमुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने चुनावी मुद्दों और निर्वाचन आयोग से जुड़े आरोपों पर चर्चा की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे ऐसे लोगों कोसम्मानित नहीं कर सकते जो महाराष्ट्र विरोधी हैं, और शरद पवार के इस कदम को वे अपने सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। एकनाथ शिंदे की गद्दारी और एमवीए गठबंधन की हालतउद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े ने एकनाथ शिंदे को “गद्दार” करार दिया था, और शरद पवार के पुरस्कार से सम्मानित करने पर हैरान भी हुएहैं। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति (भा.ज.पा., शिवसेना शिंदे गुट, और एनसीपी के अजित पवार धड़ा) ने 288 सदस्यीय सदन में235 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी एमवीए को 50 सीटें ही मिल पाईं। यह जीत एमवीए के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई, क्योंकि राज्य मेंलोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद वे फिर से जीत की उम्मीद कर रहे थे। क्या टूटेगी उद्धव की शिवसेना?दिल्ली की डिनर डिप्लोमैसी और शरद पवार के एकनाथ शिंदे को सम्मान देने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल मची है, उससे यह संभावनाजताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में और टूट हो सकती है। अब यह देखना होगा कि शिवसेना के भीतर क्या घटनाक्रम होते हैं और क्यापार्टी में कोई और बगावत सामने आती है।
जामिया नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, जानें क्या हैं आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह खान आज जामिया नगर पुलिस थाने पहुंचे। दरअसल, दिल्ली की एकअदालत ने उनकी गिरफ्तारी को फिलहाल रोकते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहलेकहा था कि अमानतुल्लाह खान से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था और वे पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अदालत के आदेश के बादअमानतुल्लाह खान ने बयान दिया कि वह कहीं भागे नहीं हैं और न ही गायब हुए हैं। उन्होंने कहा, “मैं आज पुलिस जांच में शामिल हो रहा हूं।” खान नेयह भी सवाल किया कि दिल्ली पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहतराउज एवेन्यू कोर्ट ने आज अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी। अदालतने खान को निर्देश दिया कि वे आज शाम से ही जांच में शामिल हो जाएं। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या उस समय की कोई सीसीटीवीफुटेज उपलब्ध है? पुलिस ने जवाब दिया कि उस समय बिजली चली गई थी। जब कोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस ने मोबाइल पर वीडियो बनाई थी, तो पुलिस ने इसे नकारा किया। क्या हैं आरोप?अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि 10 फरवरी को जब पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए जामिया नगर इलाके में आई थी, तो उन्होंने वहांभीड़ का नेतृत्व किया था। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से पुलिस अमानतुल्लाह खान की तलाश कर रही थी। इसके बाद, खान ने दिल्ली कीराउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की थी। अमानतुल्लाह खान का कहनाहै कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं।
राज्यसभा में वक्फ बिल पर पेश की गई जेपीसी रिपोर्ट, खरगे बोले- ‘फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे’, नड्डा ने किया पलटवार
नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक पर आधारित जेपीसी रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट सदन में रखते ही विपक्षी दलों ने विरोधजताना शुरू कर दिया और कुछ सदस्य वेल तक पहुँच गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड सेसंबंधित जेपीसी रिपोर्ट में कई विपक्षी सदस्यों की असहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है। खड़गे ने कहा, “हम फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहींकरेंगे।” खड़गे का हमला सरकार परमल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बयान दिया, “जेपीसी में हमारे विचारों को दबाना लोकतंत्र विरोधी है। असहमति को हटाकर पेश की गई रिपोर्ट कोमैं पूरी तरह से निंदा करता हूँ। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार शामिल नहीं हैं, तो इसे वापस भेजकर दोबारा पेश किया जाना चाहिए।” खड़गे नेआरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सुझावों को नजरअंदाज किया है। संजय सिंह ने उठाए आरोपआम आदमी पार्टी के सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित रिपोर्ट में विपक्ष के विचारों कोजानबूझकर हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। नड्डा ने किया पलटवारविपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, “जेपीसी में विपक्ष के सुझावों को हटाया नहीं गयाहै। विपक्ष का उद्देश्य सदन में चर्चा करना नहीं था, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए संख्या बढ़ाना था।” नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष तुष्टिकरण कीराजनीति कर रहा है। किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का किया खंडनकेंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “मैंने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है। रिपोर्ट से कोई भी बात नहीं हटाई गई है। विपक्ष बेवजह मुद्दा बनारहा है, जिनका कोई तथ्य नहीं है।” रिजिजू ने स्पष्ट किया कि जेपीसी ने सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही की। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्टके परिशिष्ट में सभी असहमति नोट्स शामिल हैं और विपक्ष का दावा गलत है। संजय सिंह का बयानसंजय सिंह ने सदन से बाहर निकलने के बाद कहा, “मैं जेपीसी का सदस्य था और यह दुखद है कि विपक्ष के नेताओं द्वारा जो विरोध दर्ज किया गया, वह रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। लोकतंत्र में विभिन्न पार्टियों को अपनी राय देने का अधिकार है, लेकिन इस रिपोर्ट में विपक्षी विचारों कीअनदेखी की गई। भविष्य में ये लोग गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए इसी तरह के बिल लाएंगे।”
‘मुस्लिमों से ‘वक्फ’ को छीनने के लिए विधेयक लाया जा रहा’, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। इसदौरान विपक्षी दलों ने विरोध जताया और भारी हंगामा किया। JPC के अध्यक्ष, जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमति को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीनओवैसी ने भी कड़ा विरोध व्यक्त किया और इसे असंवैधानिक करार दिया। ओवैसी का बयानAIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। यह वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिमों से वक्फको छीनने के लिए लाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वक्फ को नष्ट करना है। हम इस विधेयक की आलोचना करते हैं।” ओवैसी ने आगे कहा कि यहविधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने इस विधेयक की कड़ी निंदा की।डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद का विरोधसमाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक और JPC रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमारे द्वारा दिए गएसुझावों को पूरी तरह से नकारा गया है। देश को आज किसानों और रोजगार की समस्या का सामना है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिएइस तरह के विधेयक लेकर आ रही है। इस बजट में किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, और इसलिए इस बिल को चर्चा से बचने के लिए पेशकिया गया है। हम न केवल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसका बहिष्कार भी किया है।” सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा, “विपक्षी सदस्यों द्वारा दी गई असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया। सरकारमनमाने तरीके से यह विधेयक पेश कर रही है। वे जानबूझकर सत्र के आखिरी दिन इस विधेयक को लेकर आए हैं, ताकि ध्यान भटकाया जा सके।”
यूपी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर किया तीखा हमला, कहा- अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।उन्होंने कहा कि प्रदेश की सामाजिक समरसता, भाईचारा और कानून व्यवस्था को योगी सरकार पूरी तरह से नष्ट करने में लगी हुई है। उनका आरोप हैकि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल बना रही है और प्रशासनिकढांचे का दुरुपयोग करके उनके धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचा रही है। अजय राय ने यह भी कहा कि यह सुनियोजित कार्यवाही पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो चुकी है, जैसे कि बहराइच, संभल और अबकुशीनगर में। उन्होंने कहा कि हाल ही में, 9 फरवरी को कुशीनगर जिले के हाटा नगर पंचायत में स्थित मदनी मस्जिद को बिना नोटिस के गिरा दियागया। राय ने आरोप लगाया कि यह कार्यवाही जानबूझकर रविवार (9 फरवरी) को की गई ताकि मस्जिद कमेटी को कोर्ट जाने का अवसर न मिलसके, क्योंकि 8 फरवरी को हाईकोर्ट के स्टे आदेश की मियाद समाप्त हो रही थी और 9 फरवरी को कोर्ट बंद था। उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद कोगिराने के लिए 1 दर्जन बुलडोजर का उपयोग किया गया और यह कार्यवाही बिना किसी पूर्व चेतावनी के की गई। पूर्व मंत्री ने बताया कि मस्जिद के गिराए जाने से पहले, वहां चल रहे मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को भी निकालने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह भीबताया कि पूरे हाटा को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था ताकि यह तानाशाही कार्यवाही पूरी की जा सके। राय के अनुसार, यह सब एकसुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व पदाधिकारी राम बचन सिंह का नाम भी सामने आया, जो कि इस जमीन से या पूरेमामले से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ शिकायत की गई और प्रशासन ने बिना किसी वैध कारण के जांच शुरू कर दी। अजय राय ने यह भी दावा किया कि प्रशासन झूठ बोलकर और तथ्यों को छुपाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मस्जिद कमेटी के लोगोंने बताया कि प्रशासन को जो भी नोटिस दिए गए थे, उनका जवाब समय पर और पूरी तरह से दिया गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने पूर्वाग्रह सेग्रसित होकर इस कार्यवाही को अंजाम दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य धार्मिक तुष्टिकरण कर वोट की राजनीति करनाहै। कांग्रेस नेता ने कुशीनगर की जनता की सराहना करते हुए कहा कि इस घटना के बावजूद उन्होंने आपसी भाईचारे को बनाए रखा और इस संघर्ष कोकानूनी तरीके से लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और जरूरत पड़ने परहर कदम पर उनका साथ देगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिनमें मीडिया विभाग के चेयरमैन और पूर्व मंत्री डॉ. सीपी राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीनसिद्दीकी, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष वास्तव हिंदवी और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुधांशु बाजपेई शामिल थे।
‘मैं कहीं नहीं भागा हूं’: विधायक अमानतउल्ला खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा, लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली, 12 फरवरी: ओखला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपनेखिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और कहीं नहीं भागे हैं।उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी उन्हें झूठे मामले में फंसा रहे हैं। झूठे मामले में फंसा रही है पुलिसअमानतुल्लाह खान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई थी, जिसे पहले ही जमानत मिल चुकी थी।जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात पुलिस को दिखाए, तो पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया। पुलिस का बयान: हमें कोई पत्र नहीं मिलादिल्ली पुलिस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, और कहा है कि उन्हें अब तक विधायक की तरफ से कोई पत्र या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिसने बताया कि उनकी टीम विधायक की तलाश कर रही है, और अमानतुल्लाह खान के घर एक नोटिस भी सर्व किया गया है। पुलिस के अनुसार, खानको कोर्ट द्वारा प्रो क्लेम ऑफंडर घोषित किया गया था, और अगर उन्हें कोर्ट का कोई कागज दिखाना था, तो वह पुलिस स्टेशन पर जाकर दिखा सकतेथे। गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारीजानकारी के अनुसार, अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस नेछापेमारी की है। पुलिस का कहना है कि विधायक का फोन बंद है, और वह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस ने मेरठ में भी कईजगहों पर छापेमारी की है। पुलिस ने दावा किया है कि वह विधायक को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। मकोका की संभावनाअमानतुल्लाह खान पर मकोका (मुकदमा प्रवृत्त अपराधों से निपटने के लिए लागू कानून) लगाने की संभावना है। उनके खिलाफ पहले ही 25 मामलेदर्ज हो चुके हैं, और हाल ही में जामिया नगर में एक पुलिस टीम पर हमले और अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस नेभारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पूरा मामला क्या था?यह घटना 10 फरवरी को दोपहर लगभग 3 बजे हुई, जब दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम 2018 के हत्या के प्रयास के आरोपी शावेज खान कोगिरफ्तार करने के लिए जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन पहुंची। एफआईआर के अनुसार, विधायक और उनके समर्थकों ने न केवल पुलिस कोधमकाया, बल्कि यह भी कहा कि वे अदालतों या कानून को महत्व नहीं देते। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उन्होंने कथित तौर पर शावेज खान को लेजाने से पहले पुलिस टीम को धक्का दिया और धक्का-मुक्की की। इस घटना के बाद से अमानतुल्लाह खान लापता हैं, और पुलिस उन्हें पूछताछ केलिए तलाश कर रही है।
प्रशांत किशोर का बड़ा बयान: नीतीश कुमार नवंबर 2025 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे
नई दिल्ली, 12 फरवरी: जन सुराज पार्टी के प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दियाहै। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाला आगामी चुनाव बेहद चौंकाने वाला होगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं और नवंबर 2025 के बाद वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यह बयान उन्होंनेइंडिया टुडे टीवी के साथ एक विशेष बातचीत में दिया। शारीरिक और मानसिक थकावट के बाद नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने का संकेतप्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन चुनाव जीतें या हारें, नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्रीनहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। वह अब अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों औरउनके विभागों का नाम भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। उनका शरीर और मानसिक स्थिति इस स्थिति में नहीं है कि वे कोई बड़ा राजनीतिक प्रयास करसकें।” नीतीश कुमार केवल “मुखौटा” बनकर रह गए हैंप्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन फिलहाल बीजेपी के रहमोकरम पर है और नीतीश कुमार अब केवल “मुखौटा” बनकर रहगए हैं। उन्होंने कहा, “जब सीटों का बंटवारा होगा तो जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अगर 2025 में एनडीए बिहार में जीत भीजाती है, तो अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री खुद बनाएगी।” बीजेपी की स्थिति बिहार में कमजोरप्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अकेले राज्य की राजनीति का फैसला कर सके। उन्होंने उदाहरण के तौर पर2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए 5 उपचुनावों का जिक्र किया, जिसमें एनडीए ने 4 सीटें खो दी थीं। उन्होंने कहा, “बिहार में दो-तिहाई लोगबदलाव चाहते हैं, चाहे वे आरजेडी के मतदाता हों या एनडीए के।” बिहार की राजनीति और मुद्दे अलगप्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने भले ही हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव जीत लिए हों, लेकिन बिहार की राजनीति और मुद्देअलग हैं। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भले ही ऊंचा हो, लेकिन बिहार की राजनीति और इसकेमुद्दे अलग हैं। यहाँ बीजेपी की ताकत अलग है। केवल एक बार बीजेपी ने 243 सीटों में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि आम तौर पर वे100 से कम सीटों पर लड़ते हैं।”
मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर डॉ. अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निकाला, गंभीर आरोप लगाए
लखनऊ, 12 फरवरी: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर, डॉ. अशोक सिद्धार्थ को पार्टी सेनिष्कासित कर दिया है। यह कदम पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उठाया गया है। डॉ. अशोक सिद्धार्थ मायावती के रिश्तेदार हैं और वे रिश्ते मेंसमधि लगते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासनमायावती ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप सेदक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉ. अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद नितिन सिंह और मेरठ के ज़िला प्रभारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने केकारण तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया गया है। इन नेताओं को पहले भी गुटबाजी और अन्य पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए चेतावनीदी गई थी, लेकिन उन्होंने सुधार की कोशिश नहीं की। चेतावनी के बावजूद पार्टी विरोधी गतिविधियांपार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मायावती ने बुधवार को कार्रवाई से पहले दोनों नेताओं को चेतावनी दी थी। डॉ. अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजेआकाश आनंद के ससुर हैं और कई दक्षिणी राज्यों में पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। नितिन सिंह को हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आकाश केसाथ तैनात किया गया था। सरकारी नौकरी छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे डॉ. सिद्धार्थगौरतलब है कि डॉ. अशोक सिद्धार्थ राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर बसपा में शामिल होने कानिर्णय लिया। मायावती ने उन्हें पहले एमएलसी बनाया और फिर 2016 में राज्यसभा सांसद बना दिया। उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त हुआथा। डॉ. सिद्धार्थ की पत्नी यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और मायावती का उनके परिवार से गहरा रिश्ता था।
कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू, लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी
नई दिल्ली, 12 फरवरी: कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़े फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह बदलाव आगामी लोकसभा चुनाव 2029 कीतैयारियों के तहत किया जा रहा है, जबकि इस साल के अंत में बिहार और अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टीअपने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। संगठन में बदलाव की योजनासूत्रों के मुताबिक, पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल अपनी पद पर बने रहेंगे, जबकि बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना औरअसम जैसे राज्यों में प्रभारी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और उत्तराखंड राज्यों के अध्यक्षों में भीबदलाव किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश को संगठन से छुट्टी दी जा सकती है। नई जिम्मेदारियांकांग्रेस पार्टी संगठन में कुछ नए चेहरे भी लाने की योजना बना रही है। भूपेश बघेल को महासचिव के तौर पर संगठन में शामिल किया जा सकता है, वहीं मीनाक्षी नटराजन, सचिन राव, अजय कुमार लल्लू, वामशी रेड्डी और कृष्णा अलावुरु जैसे नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकतीहैं। विधानसभा चुनावों में हार का असरपार्टी की हालिया हार, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ने इसे अपनी रणनीतियों और संगठन को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता महसूसकरवाई है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य राज्यों में भी हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है।ऐसे में लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए संगठनात्मक फेरबदल की यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, पूछा – क्या व्यापारिक हित देश की सुरक्षा से बड़ा है?
नई दिल्ली, 12 फरवरी: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने प्रधानमंत्रीमोदी से पूछा कि क्या उनके ‘मित्र’ को देश के सारे संसाधन सौंपने का सिलसिला इस हद तक बढ़ चुका है कि अब सीमा सुरक्षा के नियम भी बदले जारहे हैं? अडानी के लिए सीमा सुरक्षा नियमों में बदलावप्रियंका गांधी ने अपनी बयानबाजी में कहा कि हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा स्थापित एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलावकिया गया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकरअपनी आशंका जताई थी, लेकिन उनकी इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रियंका ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्रको सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा से बड़ा व्यापारिक हित?प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया, “क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है?” उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगायाकि यह कदम देश की सुरक्षा से समझौता करने जैसा है, ताकि व्यापारिक लाभ और निजी हितों को प्राथमिकता दी जा सके।