विकसित देश की राजधानी बनने को तैयार है दिल्ली, रेखा गुप्ता सरकार कर रही है दिल्ली को और भी सुलभ बनाने का प्रयास
दुनिया घूमने वाले भारतीयों के मन में एक कसक हमेशा रहती है कि काश उनके देश की राजधानी दिल्ली भी विकसित देशों की राजधानी जैसी होती. हरियाली, साफ-स्वच्छ यमुना, प्रदूषण से मुक्त हवा, ट्रैफिक जाम से मुक्त सड़कें, आवागमन के तेज सुविधाजनक सर्व सुलभ साधन, ऊंची-ऊंचीइमारतें, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षा और खेल के परिसर, सुंदर और चमकदार एम्यूजमेंट पार्क, बड़े पांच सिताराअंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त होटल इसकी पहचान होते तो बेहतर होता. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगोंसे ऐसी ही दिल्ली बनाने का वादा किया था क्या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसी दिशा में काम कर रही है. रेखा गुप्ता सरकार के पहले सौ दिन केकामकाज को देखें तो साफ संकेत मिलता है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हकीकत बनाने के लिए सही दिशा में और एक सोची-समझीरणनीति के साथ कदम उठा रही है। यमुना की सफाई हो या गरीबों को आवास सुविधा देते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का काम जारी है. बाजारोंमें अवैध रेहड़ी-पटरियों को हटाकर फुटपाथों-सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनोंको सड़कों से हटाने, नए सुलभ देवी बसों का संचालन और मेट्रो के नए विस्तार को हरी झंडी मिल चुकी है. कूड़े के निस्तारण और हरियाली बढ़ाने केप्रयासों को भी शुरू किया जा चुका है नए विश्वविद्यालय, शैक्षणिक परिसर खोलने को अनुमति मिल चुकी है. झीलों के पुनरुद्धार के लिए योजना पर चल रहा कामझीलों के पुनरुद्धार के लिए योजना पर काम चल रहा है दिल्ली को पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम चल रहा है. इनकार्यों का जमीनी असर दिखाई देने में समय लगेगा, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने हर समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए हैं. दिल्ली की सबसेबड़ी चुनौती यहां 1760 के करीब अवैध झुग्गी-बस्तियां हैं. दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए और यहां के लोगों का जीवन स्तर सुधारने केलिए सरकार को इन बस्तियों का उसी तर्ज पर विकास करना होगा जिस तर्ज पर मुंबई की धारावी का विकास किया जा रहा है. यानी गरीब झुग्गी-बस्तियों की उन्हीं जगहों पर ऊंची-ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएं उनमें गरीबों को आवास दिए जाएं, और शेष भूखंड का इस्तेमाल विकास केलिए अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाए. यमुना में गंदा पानी किसी भी कीमत पर न गिरे, ऐसा उपाय किए बिना यमुना को साफ नहींकिया जा सकता. दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ नाले को लेकर एक योजना तैयार कर दी है इस पर काम चल रहा है लेकिन सरकार की कोशिश होनीचाहिए कि वह एक साथ दिल्ली के सभी बड़े 22 नालों पर बड़े एसटीपी विकसित करे जो पानी को शोधित करने का काम करें. सरकार ने पुराने वाहनोंको सड़कों पर हटाने, उन्हें ईंधन न देने और नए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने की नीतियां बनाई हैं. मेट्रो, देवी बसों और ई-वाहनों को बढ़ावा देकर वायुप्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है. लेकिन हर आधे किलोमीटर पर सर्वसुलभ सस्ता और उपयोगी सार्वजनिक वाहन उपलब्ध कराकर हीनिजी वाहनों को सड़कों से कम किया जा सकता है. सरकार को विशेष स्थानों पर नो वेहिकल जोन बनाने और निजी वाहन रखने पर बड़ा चार्ज लगानेसे नहीं चूकना चाहिए.
गौरव गोगोई का आरोप: भाजपा सरकार के संरक्षण में अवैध खनन और नशे का फैलाव
कांग्रेस नेता और असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भाजपा सरकारों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में अवैधकोयला खनन और नशे का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और यह सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है। गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इन गंभीर मुद्दों पर चुप हैं। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल मेंअसम और मेघालय में छापेमारी की थी। जांच में पता चला कि एक सिंडिकेट अवैध कोयला ट्रकों के ज़रिए मेघालय से असम भेज रहा था और वहांफर्जी दस्तावेजों के ज़रिए उसे वैध दिखाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस सिंडिकेट द्वारा हर ट्रक से ₹1.27 लाख से ₹1.5 लाख तक वसूले जाते थे। ईडी ने ₹1.58 करोड़ नकद, मोबाइल और वाहनज़ब्त किए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।गोगोई ने सवाल उठाया कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई तो सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामलेकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नशे की समस्या पर चिंतागौरव गोगोई ने कहा कि म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी के कारण पूर्वोत्तर के युवा बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आ रहे हैं। मिजोरम और मेघालय केमंत्रियों ने भी इस बढ़ती समस्या को स्वीकार किया है। मेघालय में लगभग 3 लाख लोग नशे के शिकार हैं, जो वहां की जनसंख्या का 10 प्रतिशत है।गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों की चेहरे की बनावट पर टिप्पणी की थी। उन्होंनेकहा कि इस तरह के बयान भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान करते हैं। कांग्रेस की मांगअवैध कोयला खनन की सीबीआई जांच होनशे की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएपूर्वोत्तर के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता दिखाए गौरव गोगोई ने कहा कि जब तक भाजपा सरकारें इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगी, पूर्वोत्तर का भविष्य खतरे में रहेगा।
विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी का वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर खूब वायरल, ज्योतिराव सिंधिया के खिलाफ बोलने का मामला आया सामने “जानें क्या है पूरा मामला”
मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी से भाजपा विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में विधायक रघुवंशी कथित तौर पर वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वे ज्योतिरादित्य सिंधिया केखिलाफ बोलने वालों की ‘जुबान काटने’ की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो उस समय सामने आया है, जब हाल ही में ग्राम पंचायतसचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन द्वारा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणीको लेकर विवाद चल रहा है. बताया जा रहा है कि इसी विवाद के संदर्भ में विधायक ने जुबान काटने की धमकी दी है. जानकारी के अनुसार, सोमवारको ईसागढ़ जनपद पंचायत में सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक चल रही थी. इस दौरान जनपद सीईओ के पास जिला पंचायत सीईओ राजेशजैन का कॉल आया, इस दौरान कॉल को स्पीकर पर रखकर सांसद-विधायकों के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे पंचायत सचिवों का आरोप है किजैन ने फोन पर सचिवों को अपमानजनक भाषा में जूते मारने की धमकी दी, कहा- इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसके आदमी हैं. गुस्साए सचिवों का किया था बहिष्कारदरअसल इससे गुस्साए सचिवों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था. इस मामले को लेकर चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने मंगलवार कोमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और उन्हें एक लिखित शिकायत सौंपी पत्र में विधायक ने आरोप लगाया कि समीक्षा बैठक के दौरानमहिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला पंचायत सीईओ ने सचिवों और रोजगार सहायकों के प्रति गाली-गलौच और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो न केवल प्रशासनिक मर्यादा के विरुद्ध है, बल्कि महिला कर्मचारियों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है. विधायक ने पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की किइस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दोषी अधिकारी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए. वहीं, इस पूरे मामले केबीच विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे कथित तौर पर सिंधिया के खिलाफ बोलने वालों की “जुबान काटने” की बात करते दिख रहे हैं यह वीडियो अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई बहस का कारण बन गया है. फिलहाल, इस पूरे मामले पर जिलाप्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
लखनऊ सुपर जाएंट्स और उसके कप्तान ऋषभ पंत को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार के बाद झटका, बीसीसीआई ने मैच के दौरान धीमी ओवर गति के कारण लगाया जुर्माना
IPL 2025: लखनऊ सुपर जाएंट्स और उसके कप्तान ऋषभ पंत को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मिली हार के बाद एक औरझटका लगा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए टीम के सदस्यों और पंत पर जुर्माना लगाया है. पंत पर मैच फीस का 30 लाख रुपये, जबकि इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग-11 में शामिल अन्य खिलाड़ियों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगायागया है. आईपीएल में बयान में कहा, आईपीएल आचार संहिता के तहत धीमी ओवर गति को लेकर इस सीजन टीम का यह तीसरा अपराध था जिसकारण कप्तान पंत पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इम्पैक्ट प्लेयर सहित प्लेइंग-11 में शामिल अन्य खिलाड़ियों पर 12 लाख रुपये याउनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो उतना जुर्माना लगाया जाएगा. विराट कोहली की अर्धशतकीय और जितेश शर्मा तथा मयंकअग्रवाल की शतकीय साझेदारी के दम पर आरसीबी ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को छह विकेट से हरा दिया. आरसीबी क्वालिफायर-1 में पहुंचीइस जीत के साथ आरसीबी क्वालिफायर-1 में पहुंच गई अब उसका सामना 29 मई को पंजाब किंग्स से मुल्लांपुर में होगा. मंगलवार को लखनऊ केइकाना स्टेडियम में खेले गए लीग चरण के आखिरी मुकाबले में लखनऊ ने ऋषभ पंत की शतकीय पारी के दम पर तीन विकेट खोकर 227 रन बनाए. जवाब में आरसीबी ने 18.4 ओवर में चार विकेट खोकर 230 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया. यह आईपीएल का तीसरा सबसे सफलरन चेज है। वहीं, आरसीबी का सबसे बड़ा रन चेज है. इस सीजन रन बनाने के लिए जूझ रहे पंत ने आरसीबी के खिलाफ शतक लगाकर फॉर्म मेंवापसी की थी. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए मिचेल मार्श के साथ 152 रनों की विशाल साझेदारी निभाई. इस दौरान मार्श ने 37 गेंदों में चार चौके औरपांच छक्के की मदद से 67 रन बनाए. वहीं, पंत ने 54 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया. वह 61 गेंदों में 11 चौके औरआठ छक्के की मदद 118 रन बनाकर नाबाद रहे.
गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साधा कनाडा पर निशाना, गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए बनना होगा अमेरिका का हिस्सा
International News: ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है. उन्होंने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी मंशा दोहराई है ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा उनके प्रस्तावित’गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणाली में मुफ्त में शामिल हो सकता है. इसके लिए उसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा बनना होगा. अगर वहऐसा नहीं करता है तो कनाडा को इसका हिस्सा बनने के लिए 61 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे. ट्रंप ने बार-बार अमेरिका के उत्तरी पड़ोसी को 51वांराज्य बनने का प्रस्ताव देते रहे हैं. कनाडा ने मिसाइल प्रणाली में शामिल होने में रुचि भी व्यक्त की है ‘गोल्डन डोम’ का एलान ट्रंप ने पिछले सप्ताह हीकिया था. इस दौरान ट्रंप ने कई हथियारों का भी जिक्र किया, जो दुश्मन के हथियारों से लोगों और देश को बचा सकता है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर किया पोस्टट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट किया, ‘मैंने कनाडा से कहा कि जो हमारे शानदार गोल्डन डोम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है उसे हमारीबात माननी होगी. अगर वे एक अलग राष्ट्र बने रहते हैं तो उन्हें 61 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे. अगर वे हमारे प्रिय 51वें राज्य बन जाते हैं, तो उन्हेंशून्य डॉलर खर्च करने होंगे. वे इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. ट्रंप ने यह भी कहा था कि कनाडा मिसाइल प्रणाली में शामिल होने में दिलचस्पीरखता है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी पुष्टि की थी कि उनके देश ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय वार्ता की है. नाटो के सदस्य कनाडा औरअमेरिका उत्तरी अमेरिकी एयरोस्पेस रक्षा कमान (NORAD) के माध्यम से महाद्वीपीय रक्षा में भागीदार हैं। हालांकि, ट्रंप के बयान के बाद आशंकाजताई जताई जा रही है कि यह योजना कनाडा के साथ ट्रंप द्वारा शुरू किए गए तनाव को और बढ़ाने वाली है. कार्नी में हुई शुरुआतकार्नी ने इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस का दौरा करने के दौरान कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के ट्रंप के आह्वान को विनम्रतापूर्वकलेकिन दृढ़ता से खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उनका देश कभी भी बिक्री के लिए नहीं है हालांकि, कनाडाई प्रधानमंत्री और ट्रंप ने अमेरिकीराष्ट्रपति की ओर से ओटावा पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कुछ तनाव को कम करने का प्रयास किया. डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में दिए अपने भाषण मेंअमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम का जिक्र किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1983 में अमेरिका में कूटनीतिक रक्षा पहल (स्ट्रैटेजिक डिफेंसइनीशिएटिव) का एलान किया गया था. इसे मुख्य तौर पर रूस से आने वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा के लिए तैयार कियाजाना था. हालांकि, अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लागू करने में सफल नहीं हो पाया. अब करीब 42 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ऐसे ही सिस्टम कोतैयार करने पहल की है.
बीजेपी में शामिल होने के बाद चर्चित मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोपजानें क्या है पूरा मामला
जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले चर्चित यूट्यूब पर मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलदिया है. उन्होंने भाजपा नेता पर रुपये भीड़ जुटाने का आरोप लगाया है मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और भारतीयजनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में जो जनसभा होती है उनमें उतनी भी नहींहोती है, जितनी बिहार में होती है. मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के रोहतास जिले के बिक्रमगंज में 30 में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है. प्रधानमंत्री देश के अलग-अलग राज्यों में सभा करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिहार में ही होती है। पीएम खुद गुजरात से आते हैं लेकिन वहां केजनसभा में भी उतनी भीड़ नहीं होती जितनी बिहार में ऐसा ही हाल महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों का भी है वहां भी इतनी भी नहीं दिखती जितनीबिहार में होती है. भीड़ के पीछे का कारणइस भीड़ के पीछे कारण यह है कि स्थानीय नेता बसों में भर भर के दो सौ, पांच सौ और सौ रुपये का लालच देकर लोगों को इकट्ठा करते हैं. यहांइतनी भीड़ देखकर पीएम मोदी को लगता है सब चंगा है मनीष कश्यप में सवाल पूछा कि आखिर गुजरात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में वीर का यहरिकॉर्ड क्यों नहीं बन पाता है? अगर आप रिकॉर्ड उठा कर भी देखेंगे तो पीएम मोदी की 10 बड़ी रैलियां में सबसे अधिक भीड़ बिहार में ही होती है. अभी बिक्रमगंज में भाजपा नेता पांच से दस लाख वीर का दावा कर रहे हैं अगर एक लाख लोगों की भीड़ होगी और गुजरात में 10000 लोगों की हीभीड़ होगी तो मोदी जी को तो यह लगेगा कि बिहार में ज्यादा विकास हो रहा है यहां लोग ज्यादा सुनते आ रहे हैं. इसलिए वह बिहार के विकास काजिम्मा यहां के नेताओं के जीभ में छोड़ देते हैं. मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि बिहार में भाजपा के नेताओं का हाल ऐसा है कि ब्लॉक से लेकरथाना तक कोई उनकी बातें नहीं सुनता ना ब्लॉक में कोई कर्म अधिकारी उनकी बात सुनते हैं नहीं थाना में दरोगा और थानेदार उनकी बात सुनते हैं. वहीराजद और जदयू के अगर कोई भी नेता फोन करेंगे तो सारे अधिकारी एक पैर पर खड़े हो जाते हैं सारा काम आसानी से हो जाता है. मनीश कश्यप ने की आम लोगों से अपीलमनीष कश्यप ने आम लोगों से अपील की है कि बिक्रमगंज में जो रैली होने वाली है उसमें मत जाइए आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए नेताजीलोग आएंगे और आपको चलने कहेंगे लेकिन आप उनसे कहिए कि मेरा यह काम करो जैसे अस्पताल में कोई काम करता है तो वह करवा दो ब्लॉक मेंकोई काम फसा है वह करवा दो आपको पैसों का लालच दिया जाएगा झंडा दिया जाएगा लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आएं. अगर एक रैली मोदीजी की फ्लॉप हो गई और भीड़ नहीं आई तो मोदी जी जरूर इन नेताओं से पूछेंगे कि आप लोग बिहार में क्या कर रहे हैं? लोगों से क्यों नहीं मिल रहेहैं? उनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मनीष कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी से पहले मधुबनी भी आए थे और इसके बाद भी कई जगह आएंगे रैली मेंभीड़ जुटेगी और घोषणाएं होंगी लेकिन, आपके हित में कुछ नहीं होगा.
भारत और अमेरिका के बीच 25 जून तक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति, अमेरिकी अधिकारियों का एक व्यापार दल व्यापार वार्ता के लिए आ सकता है अगले महिने
भारत और अमेरिका के बीच 25 जून तक एक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है इसकेलिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल व्यापार वार्ता के लिए अगले महीने भारत आ सकता है. सूत्रों ने बताया कि ऐसी संभावना है कि दोनों देश 25 जून तक अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमत हो जाएंगे उन्होंने कहा, “बातचीत आगे बढ़ रही है। चीजें पटरी पर हैं. इस बीच, भारत के मुख्य वार्ताकार, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले सप्ताह अपनी चार दिवसीय वाशिंगटन यात्रा पूरी की. उन्होंने प्रस्तावित समझौते पर अपनेअमेरिकी समकक्ष के साथ बातचीत की. वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी व्यापार वार्ता को गति देने के लिए पिछले सप्ताह वाशिंगटन में थे. अपनी यात्रा के दौरान वे अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से दो बार मिले. दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की पहलीकिस्त से पहले अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं.भारत पर अमेरिका का 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफभारत पर अमेरिका का 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ इस साल 9 जुलाई तक निलंबित है इसे अमेरिका ने 2 अप्रैल को लगाया था हालांकि, भारतीयसामानों पर अब भी अमेरिका की आरे से लगाया गया 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू है. नई दिल्ली अंतरिम व्यापार समझौते में अमेरिका पर घरेलूवस्तुओं पर 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ से पूर्ण छूट के लिए दबाव डाल रही है दोनों देशों ने प्रस्तावित बीटीए के पहले चरण को इस वर्ष के अंत(सितंबर-अक्तूबर) तक पूरा करने की समय-सीमा तय की है. अमेरिका लगातार चौथे साल 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारबना रह इसका द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा. भारत के कुल वस्तु निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और देश के कुल वस्तु व्यापार में 10.73 प्रतिशत है.
मणिपुर में सरकार गठन की कवायदों ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार, भाजपा के 8 व एनडीए के 10 विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे इंफाल राजभवन
मणिपुर में सरकार गठन की कवायदों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भाजपा नीत एनडीए के 10 विधायक सरकार बनाने का दावा पेश करने केलिए इंफाल में राजभवन पहुंचे हैं. भाजपा के आठ, एनपीपी के एक और एक निर्दलीय विधायक ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिएमणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की. उन्होंने दावा किया कि उनके पास 44 विधायकों का समर्थन है. मणिपुर में विधायकों केएक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बुधवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कोसमर्थन का औपचारिक पत्र सौंपा और मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता के बीच एक स्थिर शासन विकल्प प्रदान करने की अपनी तत्परता दोहराई. सरकार बनाने के लिए तैयारराज्यपाल से मिलने के बाद विधायक राधेश्याम ने कहा, ‘हमारे पास 44 विधायकों का समर्थन है और सभी भाजपा विधायक जनता की इच्छा काप्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं. हम राज्यपाल से हमारे बहुमत पर विचार करने और त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं. राज्यपाल से दावे की समीक्षा करने और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने की उम्मीद है. निर्दलीय विधायक निशिकांत सिंह ने कहा, ‘ज्यादातर लोग चाहते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार बने और यही कारण है कि हम राज्यपाल से मिलने यहां आए हैं. हमने अन्य बातों पर भी चर्चा की, जैसे कि लोकप्रिय सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति शासन का कामकाज पहले जैसा नहीं रह सकता. मुख्य रूप से मुख्य मुद्दा एक लोकप्रिय सरकार कागठन था राज्यपाल की प्रतिक्रिया भी अच्छी थी. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा. राज्यपाल से कर रहे अपीलहम राज्यपाल से अपील कर रहे हैं कि हमें लोकप्रिय सरकार चाहिए। हमने राज्यपाल को एक कागज भी दिया है, जिस पर हम सभी ने हस्ताक्षर किएहैं. मणिपुर में एनडीए के सभी विधायक लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए बहुत उत्सुक हैं. हम जनता का समर्थन भी चाहते हैं हमने जो कागज दिया है, उस पर करीब 22 लोगों के हस्ताक्षर हैं राज्यपाल से मिलने के लिए 10 विधायक यहां आए हैं. इससे पहले 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह को पत्र लिखकर पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ‘लोकप्रिय सरकार’ बनाने का आग्रह किया गया था. पत्र परभाजपा के 13, एनपीपी-नगा पीपुल्स फ्रंट के तीन-तीन और विधानसभा के दो स्वतंत्र सदस्यों के हस्ताक्षर थे.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत को बढ़ाया, हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है. दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकीठिकानों पर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी. मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने किया मप्र हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को बंदसुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है. सुप्रीमकोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गईथी 21 मई को जांच शुरू हुई थी. एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांचअभी प्रारंभिक चरण में है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश केमंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वह अब खुद इस मामले की जांचकर रहा है इसलिए हाईकोर्ट इस पर सुनवाई न करे. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल से मांगी रिपोर्टन्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेषजांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है. कोर्ट नेकहा कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक सहित 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश की अवधि बढ़ाई जाती है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाईजुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की है पीठ ने मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे काराजनीतिकरण नहीं करना चाहती. इससे पहले 19 मई को शीर्ष अदालत ने विजय शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआरकी जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था.
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए गए पांच बड़े फैसले, सरकार ने दी किसानों को सौगात
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए हैं सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए, एमएसपी में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरीकी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10-11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए एमएसपीमें भारी बढ़ोतरी की गई है. खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए एमएसपी को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. सरकार ने बुधवार को 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3 प्रतिशतबढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इस संबंधमें निर्णय लिया. 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बातआगामी फसल वर्ष 2025-26 (जुलाई-जून) के खरीफ सत्र के लिए सामान्य और ए ग्रेड धान की किस्मों का समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति क्विंटलबढ़ाकर क्रमश: 2,369 रुपये और 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. दालों में अरहर का समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़ाकर 8,000 रुपयेप्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि उड़द का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का एमएसपी 86 रुपये बढ़ाकर8768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने 2025-26 के लिएखरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके. पिछले वर्ष की तुलनामें एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि नाइजरसीड के लिए की गई है, इसके बाद रागी, कपास और तिल का स्थान आता है. 2025-26 के लिए खरीफफसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादनलागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की बात कही गई है. संशोधित ब्याज सहायता योजना को दी मंजूरीसरकार ने बुधवार को संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) को 2025-26 के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत किसानोंको किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सस्ती दर पर अल्पकालिक ऋण मिलता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया किमौजूदा 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमआईएसएस को जारी रखने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लियागया. इस योजना को जारी रखने से सरकारी खजाने पर 15,640 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. एमआईएसएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकाउद्देश्य केसीसी के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। एमआईएसएस के तहत, किसानोंको केसीसी के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण मिलता है, जिसमें पात्र ऋण देने वालीसंस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान की जाती है. इसके अतिरिक्त, समय पर ऋण चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन(पीआरआई) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं, जिससे केसीसी ऋण पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत तक कम होजाती है.