शरबत जिहाद’ पर बाबा रामदेव की सफाई, किसी का नाम नहीं लिया
योग गुरु बाबा रामदेव ने शुक्रवार को अपने विवादास्पद ‘शरबत जिहाद’ बयान पर सफाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी विशेष ब्रांड यासमुदाय का नाम नहीं लिया था। हालांकि, उनके इस बयान को हमदर्द कंपनी के प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे विवादगहराता जा रहा है। रामदेव ने कहा, “मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन रूह अफ़ज़ा बनाने वालों ने खुद ही इस बात को अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब है कि वेइस ‘जिहाद’ में शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि अगर वे इस्लाम को समर्पित हैं और मस्जिदों व मदरसों के निर्माण में लगे हुए हैं, तो उन्हें इस परप्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही रामदेव ने सनातन धर्म को मानने वालों से अपील की कि वे इसे समझें और अगर किसी को इससे परेशानी है, तो वहस्वतंत्र है। दिग्विजय सिंह ने की एफआईआर की मांगबयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल के टीटी नगर पुलिस स्टेशन मेंबाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196(1)(A) और 299, साथ ही आईटी एक्ट कीप्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर की मांग की। धार्मिक नफरत फैलाने का प्रयाससिंह ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से रूह अफ़ज़ा पर निशाना साधा, यह कहकरकि उसकी बिक्री से मदरसे और मस्जिदों को फंड किया जाता है। उन्होंने इसे ‘शरबत जिहाद’ कहा, जो धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वाला बयानहै। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो का हवाला दिया जो रामदेव के एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से साझा किया गया था। उनका कहना है कि यह बयान नसिर्फ अपमानजनक और भड़काऊ है, बल्कि संविधान के मूल्यों के भी खिलाफ है। रामदेव पर व्यापार में धर्म और राष्ट्रवाद के उपयोग का आरोपसिंह ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव ने अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए धर्म और राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। उन्होंने यह दावा भी कियाकि पतंजलि के कई उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते और कुछ पर तो अदालतों ने प्रतिबंध भी लगाया है। पुलिस कार्रवाई का इंतजारदिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो वह अदालत का रुख करेंगे। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रश्मिअग्रवाल ने पुष्टि की कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और उचित जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
रुसी नागरिकों को हमास ने किया रिहा,राष्ट्रपति पुतिन ने बोला हमास को धन्यवाद
हमास द्वारा रिहा किए गए रूसी नागरिकों के रूस पहुंचने पर राष्ट्रपति पुतिन ने हमास को धन्यवाद कहा साथ ही उन्होंने रिहा हुए बंधकों से मुलाकात भीकी. पुतिन ने कहा कि यह रिहाई रूस और फलस्तीनी के साथ वर्षों से चले आ रहे अच्छे संबंधों का नतीजा है. इस्राइल के साथ जारी संघर्ष के बीचहमास की तरफ से गाजा में बंधक बनाए गए तीन रूसी नागरिकों को रिहाई और उनके सही सलामत रूस वापस लौटने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेहमास को धन्यवाद कहा. साथ ही रिहा हुए लगों से मुलाकात की बता दें कि इन तीनों रूसी नागरिकों को अक्तूबर 2023 में इस्राइल पर हमले केदौरान हमाल द्वारा बंधक बना लिया गया था. जिसके बाद करीब 500 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को युद्धविराम समझौते के तहत इन्हें रिहाईमिली.बुधवार देर रात क्रेमलिन में पुतिन ने रिहा हुए रूसी नागरिक अलेक्जेंडर ट्रूफानोव और उनके दो परिवारजनों से मुलाकात की. ट्रूफानोव को फरवरी2025 में रिहा किया गया पुतिन ने कहा कि यह आपकी रिहाई रूस और फलस्तीनी संगठनों के साथ वर्षों से चले आ रहे भरोसे और संबंधों का नतीजाहै.अब बात अगर अलेक्जेंडर ट्रूफानोव की करें तो उनकी मां एलेना ट्रूफानोवा, दादी इरिना टाटी, और मंगेतर सैपिर कोहेन को हमास ने अगवा कर लियाथा. अदला- बदली के जरिए किया गया था रिहादरअसल उनके परिवार के मुखिया विटाली ट्रूफानोव की हमले में मौत हो गई थी. एलेना, इरिना और सैपिर कोहेन को 53 दिन बाद बंधक अदला-बदली के जरिए रिहा किया गया. अलेक्जेंडर ट्रूफानोव को करीब 500 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को युद्धविराम समझौते के तहत रिहाईमिली.पुतिन ने हमास के नेतृत्व और उनके राजनीतिक विंग का भी आभार जताया. साथ ही रूसी नागरिकों की रिहाई के लिए धन्यवाद दिया. इसकेसाथ ही पुतिन ने वादा किया कि वे बाकी बचे बंधकों की रिहाई के लिए भी प्रयास करते रहेंगे. गौरतलब है कि कई लोग जो इस्राइल में बस गए हैं. वेअब भी रूसी नागरिकता बनाए हुए हैं और रूस ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.गौरतलब है कि 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास नेइस्राइल पर हमला किया था. तब 1,200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 251 लोग बंधक बना लिए गए थे. इस घटना के बाद से इस्राइल नेगाजा पर जवाबी हमले शुरू कर दिए, जिनमें अब तक 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं.
अमेरिका में दिखी बैसाखी की धूम, ओलंपियों में किया गया भांगड़ा और गिद्दा “खुशी से झूमें भारतीय अमेरिका सिख
अमेरिका में भी सिख समुदाय के प्रमुख पर्व बैसाखी की धूम रही. वॉशिंगटन की राजधानी ओलंपिया की स्टेट कैपिटल में पहली बार हुए बैसाखीउत्सव में भांगड़ा और गिद्दा जमकर कदम थिरके. वहीं भारतीय अमेरिकी सिख भी खुशी से सराबोर नजर आए. इस अवसर पर भारतीय त्योहार को मनानेके लिए विशेष घोषणाएं की गईं. सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोमवार को ओलंपिया में स्टेट कैपिटल में बैसाखी का पहला उत्सवआयोजित किया. विशेष समारोह में वाशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन, लेफ्टिनेंट गवर्नर डेनी हेक, राज्य सचिव स्टीव हॉब्स के साथ-साथ राज्यके सीनेटर, वाशिंगटन राज्य विधानमंडल के विधायकों के अलावा वाशिंगटन में रहने वाले सिख समुदाय के प्रमुख सदस्य शामिल हुए. बैसाखी समारोह की मेजबानी की सराहनासिएटल वाणिज्य दूतावास ने कहा कि यह कार्यक्रम स्टेट कैपिटल में बैसाखी के त्योहार का पहला ऐसा उत्सव है.वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर बॉबफर्ग्यूसन ने वाशिंगटन राज्य में भारतीय-अमेरिकी सिख समुदाय के योगदान का स्वागत किया और ओलंपिया में स्टेट कैपिटल में बैसाखी समारोह कीमेजबानी की सराहना की. वहीं वाशिंगटन के गवर्नर ने बैसाखी के अवसर पर विशेष उद्घोषणा भी की. वहीं किंग काउंटी, स्नोहोमिश काउंटी के साथ-साथ केंट, ऑबर्न और मैरीसविले के शहरों ने भी विशेष घोषणाएं कीं. इसमें 14 अप्रैल को ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में बैसाखी दिवस समारोह के रूप मेंमनाया गया.वॉशिंगटन राज्य में बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी सिख समुदाय के सदस्य रहते हैं. वे यहां छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यवसाय करते हैंवाणिज्य दूतावास ने कहा कि वे राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को समृद्ध करने वाली सार्वजनिक सेवा में भी सक्रिय रूप से योगदान देतेहैं. उन्होंने कहा कि समुदाय के कुछ प्रतिष्ठित नेताओं को ग्रेटर सिएटल क्षेत्र में उनके सकारात्मक योगदान के लिए इस अवसर पर मान्यता दी गई औरसम्मानित किया गया.
बिहार की राजधानी पटना में आज थी महागठबंधन की बड़ी बैठक,वामपंथियों को रखा गया बैठक से दूर
बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक प्रस्तावित थी लेकिन समय आते-आते इसका आकार छोटा नजर आने लगा. दिल्ली मेंदो दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तेजस्वी यादव की बातचीत हुई. उस बैठक में वामपंथी दलों को नहीं बुलाया गया था. आज पटना में बैठक हुई तो वामपंथ के बड़े चेहरे गैरहाजिर थे. कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा नहींआया. मतलब प्रदेश स्तर के नेता ही आए. विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी आए लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमारपारस को बुलावा भी नहीं मिला. तो सवाल उठता है कि माना क्या जाए. बात यही रह गई कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन केआधार दलों की एक सामान्य बैठक भर है. ऐसी बैठक जिसमें न तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर मुहर लगेगी और न सीटों के बंटवारे का कोई खाकातय होगा.महागठबंधन की बैठक में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को बुलावा मिला. लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपतिकुमार पारस को न्यौता तक नहीं मिला. मंत्री पद का है अनुभवसहनी के पास बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री पद का अनुभव है. जबकि पारस तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुकेहैं इसके बावजूद यह क्यों इस सवाल का जवाब यही है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पारस ने अचानक एनडीए को छोड़ महागठबंधन का रुखएक जरूरतमंद के रूप में किया थाज बकि मुकेश सहनी एनडीए से चोट खाने के बाद तेजस्वी यादव से बेहद करीब आ गए थे. लोकसभा चुनाव मेंतेजस्वी यादव के साथ वह साये के रूप में थे. इसलिए वह महागठबंधन की पटना बैठक में बुलाए गए.बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कांग्रेसके लिए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव 100 सीटें मांग रहे हैं.निर्दलीय होकर कर रहे है मांगनिर्दलीय होकर भी वह यह मांग कर रहे हैं क्योंकि वह बाहरी तौर पर कांग्रेसी हैं अब खैर कांग्रेस अबतक 70 की मांग पर अटकी है वह मांग है अभीजिद नहीं इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन की इस बैठक से पहले अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की बात कहीथी. लेकिन अब महागठबंधन के मंच पर वह इसका 10 प्रतिशत भी दावा कर सकेंगे- उम्मीद कम है. ऐसे में महागठबंधन की आज हो रही बैठक कुलमिलाकर आपसी समन्वय पर ही केंद्रित होकर रह जाएगी. यह भी एक तरह से पक्का है सीटों का बंटवारा होना तो अभी असंभव है. रही बात तेजस्वीयादव के चेहरे पर बात करने की तो इस बैठक में मौजूद रहे नेता लोकसभा चुनाव भी उसी चेहरे पर लड़ चुके हैं. इसलिए यह सब कह सकते हैं किनेतृत्व तेजस्वी करेंगे. मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे. ऐसा एलान कोई बड़ा नेता तो करने से रहा.
वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सरकार को जवाब देने के लिए दिया सात दिन का समय
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ से केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक ‘उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ’ या ‘दस्तावेजों की ओर से वक्फ’ संपत्तियों को गैर-अधिसूचितनहीं किया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है. तो उन संपत्तियों को 5 मई को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 5 मई तय की.सरकार की ओर से पेशसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है. सरकार को लाखों-लाखों प्रतिनिधि मिले, गांव-गांव वक्फ में शामिलकिए गए. इतनी सारी जमीनों पर वक्फ का दावा किया जाता है. माना जाता है कानून का हिस्साइसे कानून का हिस्सा माना जाता है. अंतरिम रोक की राय पर मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा. उन्होंने अदालत केसामने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा. सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि इस दौरानबोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके.सुप्रीम कोर्टने साफ किया, अदालत ने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती. वह नहीं चाहता किमौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो. कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलावन हो.सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा. बोर्ड ने नहीं की जाएगी कोई नियुक्तिसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी. कोर्ट ने कहा किसॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ-बाय-यूजर शामिल है को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर इसे लेकर कोई फैसला लेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सात दिनों केभीतर जवाब दाखिल करे. तब तक यथास्थिति बनी रहेगी.दूसरी ओर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर विचार करना असंभव है. पीठ नेस्पष्ट किया कि वह केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. जबकि वकीलों से कहा कि वे आपस में तय करें कि कौन बहस करेगा.
सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के आदेश को लेकर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़,कहा ऐसी कल्पना नहीं थी जहां जज बनाएंगें कानून
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे. वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे. उनकीकोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता.उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेशपर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी. जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगेऔर ‘सुपर संसद’ के रूप में काम करेंगे. उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया. जिसमें राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर विधेयक परफैसला लेने की समयसीमा तय की गई है उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है. जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहाहै.राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है. संवेदनशील होने की है जरुरतहम कहां जा रहे हैं देश में क्या हो रहा है? हमें इसे लेकर बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है. हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी. जहां राष्ट्रपति कोतय समय में फैसला लेने के लिए कहा जाएगा और अगर वे फैसला नहीं लेंगे तो कानून बन जाएगा. उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘अब जज विधायी चीजोंपर फैसला करेंगे. वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे. उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश काकानून उन पर लागू ही नहीं होता.धनखड़ ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ‘अपने जीवन में मैंने ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी. उन्होंनेकहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है. राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधानका पालन करना होता है. हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाएं. आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहतसंविधान की व्याख्या का अधिकार है और वह भी पांच या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है.
हैदराबाद विवि के पास पेड़ो की कटाई को लेकर शीर्ष कोर्ट सख्त, कोर्ट ने सरकार से की पूछताछ
हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गचीबावली में पेड़ों की कटाई मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की कार्रवाई पर सवालउठाए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पेड़ों को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी. इसको लेकर न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्जमसीह की पीठ ने तेलंगाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि 100 एकड़ भूमि पर जंगल और हरियाली को बहाल करनेके लिए योजना बनाएं.न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हम पर्यावरण को हुए नुकसान से चिंतित हैं ऐसे वीडियो देखकर आश्चर्य हुआ. जानवर आश्रय कीतलाश में भाग रहे हैं. सरकार तय करे कि उन जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के वन्यजीव वार्डन को निर्देश दियाकि वह तेलंगाना की 100 एकड़ भूमि में वनों की कटाई से प्रभावित वन्यजीवों की जांच करें और उनकी सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं. पीठ नेकहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे. मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी. इस बीच वहां एकभी पेड़ नहीं काटा जाएगा. हैदराबाद विवि के पास 400 एकड़ जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है. इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन को किया है आवंटितयह जमीन राज्य सरकार की है और सरकार ने इसे तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन को आवंटित की है. तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरकॉपरेशन ने इस जमीन पर विकास के लिए बीती 30 मार्च से पेड़ों की कटाई शुरू की. जिसका हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और पर्यावरणविदों नेविरोध शुरू कर दिया.प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है. हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि यहजमीन उसकी है न कि विश्वविद्यालय प्रशासन की. सरकार कानून के उल्लंघन से भी इनकार कर रही है इसे लेकर हैदराबाद विश्वविद्यालय में विरोधप्रदर्शन हो रहे हैं और इससे शैक्षणिक सत्र का नुकसान हो रहा है.सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर नेउठाया था। कोर्ट ने मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए तीन अप्रैल को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक राज्य या किसी भी प्राधिकारी द्वारा वहांपहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा के अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितिको भी संबंधित स्थल का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.
अभिनेता अक्षय कुमार ने केसरी-2 को लेकर फेंस से की अपील, कहा केसरी-2 का ना करें अपमान
अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘केसरी 2’ की कहानी जलियांवाला बाग कांड की दर्दनाक घटना पर आधारित है. इस फिल्म को लेकर फैंस काफीउत्साहित नजर आ रहे हैं. जो 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली है अभिनेता इसे लेकर जोरदार प्रमोशन कर रहे हैं. इसकी स्क्रीनिंग के दौरान अक्षयकुमार ने कहा क्यों कहा कि फोन में जब में रखें.बीते दिन मंगलवार को ‘केसरी 2’ फिल्म की स्क्रीनिंग की गई. इसके प्रीमियर कार्यक्रम में फिल्म के पूरेस्टारकास्ट सहित कई दिग्गज पहुंचे. इसी कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दर्शकों को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिएऔर अपने देश के अनकहे इतिहास को जानने का प्रयास करना चाहिए. साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि फिल्म देखने के दौरान आप अपने फोन कोजेब में रखें और एक-एक संवाद को सुनें. साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म के दौरान सोशल मीडिया चेक करेंगे. तो यह फिल्म के लिए अपमान होगा. इसलिए फोन को दूर रखें. जलियांवाला बाग से जुड़ी है कहानीफिल्म ‘केसरी 2’ की कहानी की बात की जाए तो ये जलियांवाला बाग से जुड़ी है. इसमें अक्षय कुमार ने वकील सी शंकरन नायर का किरदार निभायाहै जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी से पहले कोर्ट में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का केस लड़ते हैं. इस घटना में शहीद हुए लोगों कोन्याय दिलाने का प्रयास करते हैं. करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा भी कई दिग्गज कलाकार भी मौजूद हैं. फिल्ममें आर. माधवन ने एडवोकेट नेविल मैककिनले और अनन्या पांडे ने युवा वकील दिलरीत गिल की अहम भूमिका निभाई हैं. इस फिल्म का निर्माण धर्माप्रोडक्शन द्वारा किया गया है.ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को अमृतसर के जलियावाला बाग में महिलाओं बच्चों और निहत्थेभारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया था. लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे। कई मासूमों और निर्दोश लोगों की जान गई थी. इस परपरपोती ने कहा था कि मारे गए लोग ‘लुटेरे’ थे. जिस पर एक्टर अक्षय कुमार ने कहा था कि एक दिन ‘ब्रिटिश एम्पायर सॉरी जरूर कहेगा.
भाजपा ने साधा कांग्रेस पर सीधा निशाना, कहा सभी रखे याद सोनिया राहुल है जमानत पर बाहर
नेशनल हेराल्ड मनी लॉड्रिंग मामले में भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस पर हमला बोला भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सभी को यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं. कांग्रेस को सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने वक्फ कानून का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी खरी-खरी सुनाई.नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुलगांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को विरोध करने काअधिकार है. लेकिन उसे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने और इसे नेशनल हेराल्ड को देने का अधिकार नहीं है. इस पूरी संपत्ति को परिवार केहाथों में पहुंचाने के लिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से साजिश रची गई. ये संपत्तियां दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक संपत्ति, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और पटना में संपत्तियां हैं.उन्होंने कहा कि यंग इंडिया लिमिटेड को एक धर्मार्थ संगठन माना जाता था लेकिन अब तक यह पता नहीं चला हैकि इसने क्या दान किया. हाईकोर्ट औऱ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा50 लाख रुपये में 90 करोड़ रुपये लिखकर हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल कर ली. एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राहुल गांधी औरसोनिया गांधी जमानत पर बाहर हैं उन्होंने मामले को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें कोई राहत नहींमिली.भाजपा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए या नहीं. नरेंद्रमोदी की सरकार कानून को अपना काम करने देगी. सरदार पटेल ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड को पैसे देने वाले लोग अच्छे लोग नहीं हैं. फिर भी एकअखबार जिसे कांग्रेस पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त था. वह क्यों नहीं पनप सका क्योंकि यह अखबार केवल विज्ञापन इकट्ठा करने और सरकारी सहयोगसे संपत्ति बनाने का साधन था. जिस अखबार से आजादी के लिए लड़ रहे लोगों की आवाज को मजबूत करने की उम्मीद थी. उन्होंने उस अखबार कोनिजी व्यवसाय एटीएम बना दिया.ईडी की चार्जशीट के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि किसी के पास भी लूट करने का लाइसेंस नहीं है. गांधी परिवार दे जवाब- रविशंकर प्रसादभाजपा ने कांग्रेस के इस आरोप को प्रतिशोध की कार्रवाई बताया. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से कहा कि वह केवल राजनीतिक प्रतिक्रियादेने के बजाय गांधी परिवार के खिलाफ आरोपों के मूल में जवाब दे. हम कांग्रेस की धमकियों की निंदा करते हैं उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्टवाड्रा पर हरियाणा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से भूमि सौदे में भारी मुनाफा कमाने के आरोप का भी जिक्र किया.उन्होंने ममता बनर्जीपर भी सवाल उठाए. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं ममता बनर्जी से कुछ बड़े सवाल पूछना चाहता हूं. पहला अगर महिलाओं को वक्फबोर्ड, केंद्र और सभी राज्यों में जगह दी जा रही है. दूसरा अगर पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो क्या आपको इससे कोईदिक्कत है? तीसरा अगर वक्फ के नाम पर गरीब मुसलमानों की जमीनें अवैध रूप से छीनी जा रही हैं. तो क्या आपको इससे कोई दिक्कत है. ममताबनर्जी इन सवालों का जवाब दें.
आईसीसी ने किया बड़ा एलान, कहा लॉस एंजिलिस ओलंपिक में इन स्थानों पर खेलें जाएंगे क्रिकेट मैच
क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में वापसी करेगा इसको लेकर जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी मेंआईसीसी ने एक बड़ा एलान किया है. लॉस एंजिलिस ओलंपिक के दौरान जिस स्थान पर मुकाबले खेले जाएंगे आईसीसी ने उसका एलान कर दियाहै. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार देर रात को यह घोषणा की कि दक्षिण कैलिफोर्निया का पोमोना शहर ओलंपिक खेलों केदौरान क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा.क्रिकेट प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग में छह-छह टीमें भाग लेंगी. इसका आयोजन पोमोना केफेयरग्राउंड में होगा. यह शहर ओलंपिक खेलों के मुख्य शहर लॉस एंजिल्स से 48 किलोमीटर दूर है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने जारी विज्ञप्तिमें कहा, ‘हम लॉस एंजिल्स 2028 में क्रिकेट के आयोजन स्थल की घोषणा का स्वागत करते हैं क्योंकि यह ओलंपिक में हमारे खेल की वापसी कीतैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.उन्होंने कहा, ‘क्रिकेट एक बेहद लोकप्रिय खेल है. लेकिन यह खेल का विस्तार करने का एक शानदारअवसर होगा. तेज-तर्रार, रोमांचक टी20 प्रारूप में ओलंपिक में क्रिकेट नए दर्शकों को आकर्षित करेगा. इससे पहले 10 अप्रैल को लॉस एंजिलिसओलंपिक के आयोजकों ने टीमों को लेकर घोषणा की थी. मैच टी20 प्रारूप में जाएंगे खेलेमहिला और पुरुष दोनों श्रेणी में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी मैच टी20 प्रारूप में खेले जाएंगे.पिछली बार क्रिकेट साल 1900 में पेरिस ओलंपिक काहिस्सा रहा था. तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच दो दिवसीय मुकाबला खेला गया था. अब इसे अनाधिकारिक टेस्ट के रूप में गिना जाता है हालांकिलॉस एंजिलिस ओलंपिक में छह टीमें टी20 प्रारूप में खेलती दिखेंगी. इतना ही नहीं आयोजकों ने एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या भीतय की है. आयोजकों ने कहा है कि एक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में अधिकतम 90 खिलाड़ियों का कोटा तय कियागया है. यानी छह टीमों को मिलाकर अधिकतम 90 खिलाड़ी होंगे.अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के फिलहाल 12 नियमित और 94 सहयोगी सदस्यहैं. नियमित सदस्यों में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीजऔर जिम्बाब्वे की टीमें हैं. क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया अब तकहालांकि 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में अब तक नहीं बताया गया है. इसमें अमेरिका का खेलना तय माना जा रहा हैक्योंकि उन्हें मेजबान कोटे का फायदा मिलेगा इसका मतलब होगा कि अमेरिका के अलावा पांच और टीमें हिस्सा ले सकेंगी और उन्हें क्वालिफिकेशनप्रक्रिया से गुजरना होगा.क्रिकेट उन पांच नए खेलों में शामिल है जिन्हें लॉस एंजिलिस ओलंपिक में जगह दी गई है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इनपांच खेलों के लॉस एंजिलिस ओलंपिक में शामिल किए जाने की पुष्टि साल 2023 में की थी. क्रिकेट के अलावा इनमें बेसबॉल/सॉफ्टबॉल, फ्लैगफुटबॉल, लैक्रॉस और स्क्वॉश शामिल हैं. इस बीच आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम औरखिलाड़ियों के कोटा को मंजूरी दी. इन खेलों में पेरिस ओलंपिक 2024 की तुलना में 22 अधिक पदक स्पर्धाएं होंगी.