शिक्षा और विज्ञान अपनाए बिना भविष्य अंधकारमय,नितिन गडकरी का मुस्लिम समाज को संदेश
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने साफगोई भरे बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर एक बार फिर बेबाक टिप्पणीकी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता यदि कहीं है, तो वह मुस्लिम समाज में है। शिक्षा पर विशेष जोरगडकरी ने कहा कि मुस्लिम समाज में चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जैसे व्यवसाय ही प्रमुखता से दिखाई देतेहैं। ऐसे में शिक्षा का प्रसार आवश्यक है ताकि इस समाज से भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस जैसे पेशेवर निकल सकें। मस्जिद और विज्ञान के बीच संतुलननितिन गडकरी ने मस्जिद में नमाज पढ़ने के महत्व को नकारा नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को आत्मसात करने पर जोर दिया। उन्होंने कहाकि चाहे मस्जिद में एक बार नहीं, सौ बार नमाज पढ़ें, लेकिन यदि विज्ञान और तकनीकी को नहीं अपनाया गया तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज का जिक्रगडकरी ने बताया कि जब वे महाराष्ट्र में विधायक थे, तो उन्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रबंधन मिला। उन्होंने इस कॉलेज को नागपुर स्थित अंजुमनइस्लाम संस्था को सौंप दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समाज को शिक्षा की अत्यधिकआवश्यकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का आदर्शनितिन गडकरी ने अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण देते हुए कहा कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में डॉक्टर कलामने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने बताया कि जाति, पंथ, धर्म या भाषा से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि उसके गुण उसे महान बनातेहैं। भेदभाव का विरोधगडकरी ने स्पष्ट किया कि वे जाति, धर्म, पंथ या भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने राजनीति में चल रही बातों पर टिप्पणीकरते हुए कहा कि वोट देना या न देना जनता का अधिकार है, लेकिन वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। नितिन गडकरी का यह बयान समाज में शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रेरणादायक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अबकी बार अमेरिका के राष्ट्रपाति डोनाल्ड ट्रंप का 43 देशों पर वार, क्या पाक का नाम भी आ सकता है लिस्ट में
डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी न किसी को निशाना बनाने के वजह से सुर्खियों में बने हुए है अब ट्रंप किन देशों को आने वाले समय में निशाना बनासकते है दरअसल अमेरिका में जिन तीन वर्ग में देशों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है उनमें कहां- कौन से देश को रखे जानें की अटकलें है. डोनाल्ड ट्रंप 2017 की तरह ही इस बार फिर दुनियाभर के कई देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे है हालांकि इस बार अमेरिका कीलिस्ट में छह से साक देश नहीं बल्कि करीब 43 देशों को शामिल किया है. इस बार ट्रंप प्रशासन ने अलग-अलग पर कई देश के नागरिकों के अमेरिकाआने पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है प्रतिबंधों का असर भी अलग-अलग स्तर पर होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को जब राष्ट्रपति पद कीशपथ ली थी.तब उन्होनें एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. ट्रंप ने देशों की लिस्ट तैयार करने के लिए किया था ऐलानदरअसल इसमें ट्रंप ने विदेश मंत्री के साथ कैबिनेट सदस्यों से ऐसे देशों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा था. जो कि अपने नागरिकों को लेकर कमजानकारी देते है और इसके चलते अमेरिका के पास उन्हें वीजा देने या इसे नकारने के लिए पूरा ब्योरा नहीं होता. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ऐसे देशोंके नागरिकों पर आशिंक या पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा सकती है अपने इस कदम के पीछे इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था किवह उन बाहरी लोगों से अमेरिका नागरिकों की रक्षा करना चाहते है जिनका इरादा अमेरिका में आतंकी हमले करना व राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफकरना,नफरती विचारधारा को बढ़ावा देना या गलत कारणों से आव्रजन कानूनों का फायदा उठाना हो.इस आदेश के तहत व्हाइट हाउस को 60 दिन केअंदर उन सभी देशों के नाम मिलने थे. जो कि अपने नागरिकों की जांच से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं देते. यह अवधि अगले हफ्ते खत्म होने वाली है.इनदेशों को अमेरिका जाने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा. पासपोर्ट जारी करने से पहले सुरक्षा मानक मजबूत करने होंगे. प्रतिबंधितदेशों के लोगों को नागरिकता बेचने वाले देशों को अपनी कमियां दूर करनी होगी.विदेश मंत्रालय ने लिस्ट कर ली था तैयारइसके बाद ही वह यलो लिस्ट से बाहर आ सकते हैं बताया गया है कि अमेरिका विदेश मंत्रालय ने यह लिस्ट कुछ अब तो पहले ही तैयार कर ली थी. इन्हें फिलहाल अलग-अलग देशों के दूतावासों को समीक्षा के लिए भेजा दिया गया है. और सुरक्षा अधिकारी और खुफियां एजेंसीयां इस लिस्ट परअपने इनपुट भेज सकती है. व्हाइट हाउस जरूरत के हिसाब से लिस्ट में शामिल देशों में बदलाव भी कर सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे कार्यकाल में लेजा रहे यात्रा प्रतिबंधों का दायरा काफी बड़ा है. जहां पहले कार्यकाल में ट्रंप सिर्फ सात मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध का ऐलान किया था. वही इस बारलिस्ट में अलग-अलग वर्ग में 43 देश को शामिल किया गया है. ट्रंप ने 2017 के प्रतिबंधों से पहले ही साफ कर दिया था कि उनका निशानाइस्लामिक देश होंगे.अब इनमें अधिकतर देश अफ्रीका के थे. हालांकि अमेरिकी अदालतों ने इस प्रतिबंध के कई हिस्सों को अवैध करार दिया था. आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंधों के नए प्रारूप को मंजूरी दे दी थी. 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडन ने प्रतिबंधों कोखत्म कर दिया था. साथ ही सख्त निगरानी प्रणाली को भी समाप्त करने का आदेश दिया गया था.
लश्कर को लगा सबसे बड़ा झटका, पाकिस्तान में किया गया हाफिज सईद का करीबी आतंकी अबु कताल ढेर
आतंकी अबु कताल, हाफिज सईद का बेहद करीबी था.हाफिज मंबई हमले का मास्टरमाइंड है.26/11 मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुईथी.लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर हमला किया था.पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर को बड़ा झटकालगा है. मोस्टवांटेड आतंकी अबू कताल सिंघी की हत्या कर दी गई है. यह घटना शनिवार रात 8:00 बजे की है अबू कताल ने भारत में कई बड़े हमलोंको खत्म होने को अंजान दिया है.NIA ने उसे वांटेड घोषित किया था आठवीं समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए आतंकी बड़ा सिर दर्द बन गया था. आतंकी अबू कताल ,हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था.हाफिज मुंबई हमले का मास्टरमाइंज है.26/11 मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुईथी.लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ गए.दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए.हाफिज सईद ने ही जम्मूकश्मीर पर बड़े हमले करने की जिम्मेदारी अबु को दी थी. हाफिज ने ही अबु को लश्कर का चीफ कमांडर बनाया था.हाफिज सईद ही अबु को देता था. जिसके बाद वो कश्मीर पर बड़े हमले को अंजाम देता था. तीर्थ यात्रियों पर किया था हमलाइससे पहले 9 जून को जम्मू कश्मीर रियासी के शिव-खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था.उस हमले का एकमास्टरमाइंड भी अबु कताल सिंघी ही था.इसके अलावा,कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल को माना गया.एनआईए ने 2023 के राजौरी हमले में अबू कताल को जिम्मेदार ठहराया था. दरअसल एनआईए ने जनवरी 2023 में राजौरी में हुए हमले के लिए 5 लोगों के खिलाफआरोपपत्र दाखिल किए थे.जिनमें लश्कर के 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे.1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले में ढांगरी गांव में नागरिकों परआतंकवाद हमला हुआ था.उसके अगले दिन आईईडी विस्फोट हुआ था.हमलों में दो बच्चों सहित सात लोग मारे गए थे.और कई अन्य गंभीर रुप सेघायल हो गए थे.आरोपपत्र में शामिल तीन आतंकी लश्कर के कर्ताधर्ता बताए गए.जिनकी पहचान सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट्ट उर्फ अली हबीबुल्लाहउर्फ नुमान समेत कताल सिंघी के रुप में की गई है.अबु कताल और साजिद जट्ट पाकिस्तानी नागरिक थे. जबकि कासिम 2002 के आसपासपाकिस्तान चला गया था.और वहां लश्कर के आतंकवादी समूहों में शामिल हो गया था.
LG केंद्र,और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ केस लिए जाएंगे वापस, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कुछ कम होगा. रेखा गुप्ता के नेतृत्ववाली दिल्ली सरकार ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने जा रही है जो आम आदमी पार्टी ने नेतृत्व वाली पूर्व सरकार और उसके तत्कालीन मंत्रियों द्धाराएलजी,केंद्र और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दायर किए गए.इसके लिए प्रक्रिया शुरु कर दी गई है एक हफ्ते के भीतर, संबधित अदालतों के जजों केसामने अर्जी दायर की जाएगी.अलग-अलग मामलों में अलग-अलग तारीख पर सुनवाई होनी है इसलिए अलग से अर्जी दायर कर संबधित अदालत सेउनमें जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी.अदालतों में संबंधित सरकारों को प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने भी इस बात की पुष्टि की.एक वकील नेकहा अभी ऐसा कोई औपचारिक आदेश तो नहीं मिला है पर हां तय जरुर हुआ है कि मिलकर चलना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससेजनहित से जुड़े कामों में बाधा पैदा हो.ऐसा बयान एक दूसरे वकील ने भी दिया. उन्होनें कहा कि ये ऐसे मामले है जिनकी न पहले कोई जरुरत थी. और न अब सस्ता बदलने के बाद उन्हें जारी रखने की कोई वजह बची है उन्होनें कहा,ये मामले न केवल संसाधनों की बर्बादी है बल्कि राजनीति से भीप्रेरित है जिनका मकसद दिल्ली सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाना है.हालांकि सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि कानूनविभाग ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा उसमें की इस तरह के मुकदमे न केवल ब्यूरोक्रेसी के लिए मुश्किल पैदा की,बल्कि प्रशासन को भी पंगु बनादिया.जिससे नीतिगत फैसले लेने में और परियोजनाओं पर काम करने में भी देरी हुई है. एलजी सचिवालय से मिली गई है मंजूरीप्रस्ताव को एलजी सचिवालय से मंजूरी मिल गई है और केस वापस लेने और कार्यवाही शुरु कर दी गई है.स्वास्थ्य विभाग ने अर्जी दायर कर अपने पूर्वमंत्री सौरभ भारद्धाड द्धारा दायर केस को वापस लेने की अदालत से इजाजज मांगी है इन सब में से आठ से नौ मामले AAP मंत्रियों द्धारा ही दाखिलकिए गए है.विधि विभाग के इंटरनल नोट में इसका जिक्र है.उसके मुताबिक,2014 में सत्ता में आने के बाद,तत्कालीन सरकार ने प्रभारी मंत्री द्धारा भारतसरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में अदालती मामले दायर किए गए थे.जिसमें संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA और GNCTD एक्ट,1991 के प्रावधानों के दायरे से बाहर उसके अधिकार पर सवाल उठाया गया था.इनमें से कुछ मामले दिल्ली विघुत नियामक आयोग के चेयरमैन, दिल्लीजल बोर्ड के लिए फंडिग,दिल्ली दंगो के मामलों में वकीलों की नियक्ति,विदेश में शिक्षकों का प्रशिक्षण और यमुना प्रदूषण पर हाई लेवस कमिटीआदि से जुड़े है.वर्तमान में लंबित कानूनी चुनौतियों में सबसे अहम दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका है जिसने राष्ट्रीयराजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को संभालने के लिए एक नया वैधानिक प्रधिकरण बनाया है.याचिका में एलजी को सरकारीवकीलों की नियुक्ति का अधिकार देने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है. मार्च 2023 में दायर एक याचिका में एलजी के उस फैसले को चुनौतीदी गई थी.जिसमें स्कूली शिक्षकों को कुछ शर्तों के साथ प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति दी गई थी.
प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पॅाडकास्टर फ्रिडमैन से की बातचीत, भारत के इतिहास समेत बचपन की बातों पर की गई चर्चा
प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पॅाडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बातचीत की है आज इस बातचीत का प्रसारण किया जाएगा. दोनों के बीच बातचीत केदौरान पीएम मोदी ने बचपन पर भी बातें हुई. इसके अलावा फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री से उनके हिमालय प्रवास और पहाड़ो में बिताए दिनों पर भी चर्चाकी गई.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के जानेमाने पॅाडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से लंबी बातचीत हुई है.इस एपिक पॅाडकास्ट का प्रसारण रविवार16 मार्च को शाम 5:30 बजे होगा.इसमें पीएम मोदी की बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है यह बातचीतभारत के साथ ही दुनिया भर के दर्शकों के लिए पीएम मोदी के व्यक्तित्व और विचारधारा को समझने का अवसर प्रदान करेगी.पीएम मोदी ने खुदसोशल मीडिया पोस्ट में इस बातचीत की जानकारी साझा की है उन्होनें लिखा लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत वास्तव में शानदार रही इसमें मेरेबचपन की यादों,हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई आप भी इस संवाद का हिस्सा बने. इससे पहले फ्रिडमैन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 घंटे की एपिक पॅाडकास्ट बातचीत की. यह मेरे जीवनकी सबसे दमदार बातचीत में से एक थी.इतिहास सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीतगौरतलब है कि फ्रिडमैन पिछले महीने पीएम मोदी का साक्षात्कार लेने से लिए भारत आए थे. अपनी यात्रा से पहले उन्होनें भारत के इतिहास सहितकई विषयों पर घंटो पीएम मोदी के साथ बातचीत करने की खुशी और उत्सुकता व्यक्त की थी.उन्होनें यह भी कहा था कि पीएम मोदी उनके अब तकपढ़े गए सबसे आकर्षक इंसानों में से एक है. पीएम मोदी ने कहा कि वही लोग जिंदगी में असफल होते है जिन्हें जिंदगी में कम्फर्ट जोन में रहने कीआदत होती है उन्होनें कहा कि वह कभी कम्फर्ट जोन में नहीं रहे है.और जोखिम उठाने की उनकी क्षमता का अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया गया है. पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरी किस्मत है कि मैनें अपनी जिंदगी कभी कम्फर्ट जोन में नहीं बिताई है.क्योकिं में कम्फर्ट जोन से बाहर था मुझे पता थाकि मुझे क्या करना है. शायद में आराम के लिए नहीं बना हूं. मैनें जिस तरह की जिंदगी जी, अब तो मुझे छोटी-छोटी चीजें भी संतुष्टी देती है.
गृह मंत्री अमित शाह ने 7 वर्षीय बालिका को उपहार में दिया गिटार, बोले भारत का यही प्रेम है हमें एक दूसरे से जोड़ने की वजह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर की अपनी यात्रा के दौरान शनिवार को सात वर्षीय मिजोरम की प्रतिभाशाली बालिका एस्तेर लालदुहावमीहनमते को एक गिटार उपहार में दिया. दरअसल उन्हें आइजोल में वंदे मातरम् का भावपूर्ण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया. गृह मंत्री अमित शाहने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत के प्रति प्रेम हमी सभी को एक करता है मिजोरम की अद्भुत बच्ची एस्तेर लालदुहावमी हनामते को आजआइजोल में वंदे मातरम गाते हुए सुनकर में बहुत प्रभावित हुआ हूं.दरअसल यह सात वर्षीय बच्ची को भारत माता के प्रति प्रेम उसके गीत में झलकरहा है जिससे उसे सुनना एक अद्भुत अनुभव बन गया.मिजोरम की युवा गायिका हंमटे ने पहली बार 2020 में देशभर में तब ध्यान आकर्षित किया जबउनका माँ तुझे सलाम गाने का वीडियो वायरल हुआ उनकी दमदार आवाज और देशभक्ति की भावना में उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई. उन्हें मिजोरमसरकार की कई पुरस्कार मिले. जिसमें राज्यपाल की ओर से विशेष प्रशंसा भी शामिल है. गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को असम के तीन दिवसीयदौरे पर है. शानिवार को 15 मार्च को वे मिजोरम गए. जहां उन्होनें असम राइफल्स की जमीन मिजोरम सरकार को हस्तांतरित किए जाने के भूमिहस्तांतरण समारोह में भाग लिया था. असम राइफल्स की गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रशंसादरअसल इस कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने लोगों की सेवा के लिए असम राइफल्स की प्रशंसा की.शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा किअसम राइफल्स ने भाईचारे के माध्यम से सुरक्षा के मार्गदर्शक सिद्दांत के माध्यम से मिजोरम के लोगों की सेवा की है आज बल ने लोगों के लाभ केलिए अपनी जमीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य सरकार को सौंपकर लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है.सभा मेंसंबोधित करते हुए शाह ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि असम राइफल्स मुख्यालय को मध्य आइजोल से जोखावसांग सें स्थानांतरित करनामिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबध्दता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.शाह ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले दस सालों मेंमोदी सरकार ने पर्यटन, तकनीक,कृषि और उघमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर को बदलने का काम किया है जिससे इस क्षेत्र में विकास और एकताको बढ़ावा मिला है एस्थर जैसे युवा प्रतिभाशाली युवा बच्चों की बदौलत ही तो देश में देशभक्ति की भावना भी मजबूत हो रही है. एस्थर लालदुहावमीहनामते की यह कहानी न केवल उनकी प्रतिभा को दर्शाती है.बल्कि यह भी दिखाती है कि छोटी सी उम्र में कोई भी बड़ा बदलाव ला सकता है अमितशाह का यह उपहार उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रेरणा है.
पाकिस्तान की कट्टरपंथी मानसिकता कर दी जगजाहिर,संयुक्त राष्ट्र में भारत के पड़ोसी देश को सुना दी खरी-खोटी
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने भारतीय संघ शासितप्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्श दिया. बार- बार ऐसी बेतुकी बाते करने से न तो उनके झूठे और पाखंड को सच मान लिया जाएगा और नही सीमा पार आतंकवाद के उनके कुक्रत्य को सही ठहराया जा सकेगा.संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॅार्क में पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानीपड़ी है. एक बार फिर दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हुई है और उसे शर्मिंदा होना पड़ा है दरअसल भारत ने पाकिस्तान द्धारा जम्मू-कश्मीर का जिक्रकिए जाने के बाद उसे खूब खरी खोटी सुनाई है भारत ने कहा है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी मानसिकता जगजाहिर करता है उसकी कट्टरता का रिकॅार्ड भीपूरी दुनिया के सामने है भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की पूर्व विदेश सचिव तहमीना जंजुआ की ओर से इस्लामोफोबिया का मुकाबलाकरने के लिए अंतराष्टीय दिवस मनाने के लिए आयोजित अनौपचारिक बैठक में जम्मू और कश्मीर का जिक्र करने के बाद आई है. धार्मिक समुदायों में हो रही हिंसा की वृद्धिसंयक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने इंटरनेशनल डे टू कॅाम्बैट इस्लामोफोबिया पर महासभा की एक अनौपचारिक बैठक मेंशुक्रवार को कहा कि अपनी आदस से मजबूर पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का अनुचित संदर्भदिया. बार-बार ऐसी बेतुकी बात करने से न तो उनके झूठ और पाखंड को सच मान लिया जाएगा. और न सीमा पर आतंकवाद के उनके कुक्रत्य कोसही ठहराया जा सकेगा. इस देश की कट्टरपंथी मानसिकता जगजाहिर है साथ ही कट्टरता का रिकॅार्ड भी पूरी दुनिया के सामने है इस तरह के प्रयासों सेयह वास्तविकता नहीं बदलेगी कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा.उन्होनें कहा कि हमने हाल ही में पूजा स्थलों औरधार्मिक समुदायों को निशाना बनाकर हो रही हिंसा में चिंताजनक वृद्धि देखी है इसका मुकाबता केवल सभी सदस्य देशों की ओर से सभी धर्मों के लिएसम्मान के सिद्दांत के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता और ठोस कार्रवाई से ही किया जा सकता है सभी देशों को अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहारकरने के लिए प्रतिबद्ध होना बेहद जरुरी है उन्हें ऐसी नीतियों का पालन करना चाहिए. जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देती हो.उन्होनें ये भी कहा किहमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली रुढ़िवादिता को कायम न रखे या कट्टरता को बढ़ावा न दे हमें याद रखना चाहिए किइस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई धार्मिक भेदभाव के सभी रुपों के खिलाफ व्यापक संघर्ष से अविभाज्य है जैसा कि 1981 की घोषणा से सही ढंगसे बताया गया था.
अगर करेंगें हिंदी का विरोध, “फिल्में डब कर कमाएंगे लाभ” भाषा विवाद के बीत तमिलनाडू के नेता पवन कल्याण ने कसा तंज”
काकीनाडा जिले में कार्यक्रम में एक पार्टी कार्यकर्ताओं संबोधित करते हुए कल्याण सिंह ने कहा भारत को दो नहीं अधिक भाषाओं की जरूरतहै.दरअसल हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए. सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि, अपने लोगों के बीच प्रेमऔर एकता को बढ़ावा देने के लिए यह भी जरूरी है. केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख औरआंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण सिंह बयान दिया. उन्होंने शुक्रवार को भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने की जरुरत पर जोर दियागया. उन्होंने यह भी काफी कि देश को सिर्फ दो नहीं, तमिल समेत अनेक भाषाओं की जरूरत है उन्होंने आश्चर्य जताया कि कुछ लोग हिंदी का विरोधक्यों कर रहे हैं.हैरानी की बात तो यह है कि वह लोग फिल्मों को हिंदी में डबकर लाभ कमाने के अनुमति भी नहीं दे रहे हैं. काकीनाडा जिले में एककार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबाधित करते हुए कल्याण ने कहा कि भारत को सिर्फ दो भाषाओं की नहीं अनेकों भाषाओं की जरूरत है. प्रेम और एकता को भी बढ़ावा देना भी है जरुरीविविधता को अपनाना चाहिए सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बीत प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिएयह भी जरूरी है. दरअसल पवन कल्याण जिले के पीथापुरम शहर में जनसेवा पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे. उनकी यह टिप्पणीतमिलनाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने के आरोपों के बीच आई है. मामला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रि- भाषाफॅार्मूले को लेकर शुरु हुआ था.द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर सीध नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए पवन कल्याण तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंडआरोप . उन्होंने कहा कि वे हिंदी का विरोध करने करते हैं.लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते है. उन्होंनेपूछा मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्क्रत की आलोचना क्यों करते हैं. तमिलनाडु के राजनीतिक हिंदी का विरोध क्यों करते हैं,जबकिवित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं.दरअसल ये लोग बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन ये स्वीकार करने सेइंकार करते है.यह किस तरह का तर्क है.
अमेरिका बेचना चाहता है भारत को विमान, दूसरे देश ने किया खरीदने से इनकार जानें क्या है? वजह
अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपने सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक, एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश की है.यह प्रस्तावअमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन में हुई मुलाकात के दौरान रखा था.ट्रंप ने इस डीलको भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम बताया. हालांकि इस बीत यूरोपीय देश पूर्तगाल ने इसी एफ-35 विमानको खरीदने के इनकार कर दिया है और इसके पीथे की वजह खुद डोनाल्ड ट्रंप को बताया है इस घटनाक्रम ने अंतराष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में एक नई बहस छेड़दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॅान्फ्रेंस के दौरान कहा था. हम भारत के साथअपनी सैन्य बिक्री को कई अरब डॅालर तक बढ़ाएंगे और भारत को एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट उपलब्ध कराने का रास्ता साफ कर रहे है.एफ-35 है दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमानएफ-35 को दुनिया का सबसे एडवांस पींचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है.जो अपनी स्टील्थ तकनीक उन्नत सेंसर और हथियार क्षमता केलिए जाना जाता है यह विमान रडार से बचने की क्षमता रखता है और दुश्मन के इलाके में चुपके से हमला करने में सक्षम है.भारत के लिए यह प्रस्तावइसलिए प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वायु सेना अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े को मजबूत करने चाहती है खासकर तब जब चीनऔर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश अपनी वायु शक्ति को तेजी से बढ़ा रहे है हालांकि भारत ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई औपचारिक फैसला नहीं लियाहै विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा यह अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है इस दिशा में कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरु नहीं हुई है.जहां एक तरफ अमेरिकाभारत को यह हाई-टेक विमान बेचने की कोशिश कर रहा है वहीं पुर्तगाल ने अमेरिकी रक्षा कंपनी लॅाकहीड मार्टिन से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने केप्रस्ताव को ठुकरा दिया है यह फैसला उस समय आया है.जब देश की वायु सेना ने इस विमानों को खरीदने को हरी झंडी दे दी थी. लेकिन अब सरकारने भू- राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियोंको वजह बताया जा रहा है.
होली के दिन भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहरा की गोली मारकर हत्या,जमीन विवाद में पड़ोसी ने कर दिया मर्डर
हरियाणा के सोनीपत से एक दिल दहला देनें वाला मामला सामने आया है. जिसमें होली के दिन भाजपा मुंडलान मंडल अध्यक्ष की गोली मारकरहत्या कर दी गई. देर रात गांव जवाहरा में भाजपा नेता सुरेंद्र जवाहरा को गोली मारी गई. जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप हैपुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरु कर दी है. सदर थाना गोहाना इलाके के जवाहरा गांव में पूरी वारदात हुई जवाहरा में भाजपाके मुंडलाना मंडल अध्यक्ष की होली की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई. दरअसल हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगाया गया है घटना के पीछेजमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है. सदर गोहाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. हमलावर ने एक गोली उनके माथे में मारी और दूसरीगोली पेट में मारकर भाग गया, पुलिस की तमाम जांच पड़ताल के बाद हमलावर उनका पड़ोसी बताया गया. हमलावर ने माथे पर मारी गोलीदरअसल बताया जा रहा है विवाद जमीन को लेकर था जिसके चलते गोली मार दी गई. हमलावर ने गोली माथे में मारी और दूसरी गोली पेट में मारकरभाग गया. हमलावर ने सुरेंद्र को जमीन पर पैर न रखने की धमकी पहले भी दे रखी थी. दरअसल सुरेंद्र ने इससे पहले खेत की जुताई करवाई थी जिससेपड़ोसी गुस्साए हुए थे जब सुरेंद्र अपने गांव गए तो आपसी रंजिस के कारण उस वारदात को अंजाम दे दिया.पुलिस ने शव को गांव खानपुल कलांस्थित भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॅालेज के अस्पताल में भिजवाया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता के साथ जांचपड़ताल कर रही है पुलिस का इस मामले को लेकर कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.उनके बयान परमुकदमा दर्ज की जाएगी.परिजनों के अन्दर गुस्सा है और उनका पुलिस से कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले.