सीएम भगवंत मान का आरोप, केंद्र की साजिश से पंजाब के 32 लाख लोगों का राशन खतरे में “भाजपा कर रही है वोट और डाटा चोरी”
शनिवार को अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने पंजाब में 8 लाख 2 हजार493 राशन कार्ड काटने की साजिश रची है. इससे सूबे मे 32 लाख लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, राशन कार्ड काटने का जोक्राइटेरिया केंद्र ने तय किया है वह गलत है. पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने का समय मांगा है. मान ने कहा किपंजाब में एक करोड़ 53 लाख राशन कार्ड धारक हैं हम अब तक 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थियों की वेरिफिकेशन कर चुके हैं केंद्र सरकार हमें अपनेस्तर पर वेरिफिकेशन पूरी करने दे, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर कार्रवाई करे. इस दौरान तंज कसते हुए मान ने कहा कि जबपानी की कमी होती है तो हरियाणा और राजस्थान पानी के लिए शोर मचाते हैं, अब हमारे जिले बाढ़ की वजह से डूब रहे तो अब कोई मुख्यमंत्री पानीनहीं मांग रहा. पंजाब पूरे देश का भरता है पेटसीएम ने कहा कि भाजपा पंजाब में विशेष शिविर के नाम पर लोगों का डाटा चोरी कर रही है. यह भी एक बड़ी साजिश है जिसके जरिये बाद में पंजाबके लोगों के वोट काटे जाएंगे, हमें कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि इस बात की जिम्मेदारीकौन लेगा कि एकत्रित किए हुए डाटा का कोई मिसयूज नहीं होगा. सीएम बोले,भाजपा के लोग अब वोट चोरी के साथ-साथ राशन चोरी भी करने लगेहैं. भाजपा के लोगों को वोट चोरी करने की आदत हो गई है मगर पंजाब में उनकी इस मुहिम को सफल नहीं होने देंगे मैं यह भी बताना चाहता हूं. पंजाब पूरे देश का पेट भरता है. मेरा मन बहुत है व्यथितपूरे देश अधिकतर गेहूं की आपूर्ति हम करते हैं लिहाजा हमारे राशन कार्ड कट कर पंजाबियों को भूखे मारने की कोई न सोचे, जब तक पंजाब कामुख्यमंत्री भगवंत मान है, किसी भी राशन कार्ड धारक को राशन से वंचित नहीं होने देगा, भले उनके लिए अलग व्यवस्था सूबे की सरकार करनी पड़े. बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मुआवजा देंगे इसके लिए विशेष गिरदावरी के आदेश हो चुके हैं. मुख्यमंत्री ने हास्य कलाकार जसविंदर भल्ला को भीमौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा भल्ला जी जैसा कलाकार का चले जाना कला जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. उनके जानेके बाद से मेरा मन बहुत व्यथित है.
सपा के झंडे को चूमा, वीडियो हुआ वायरल अखिलेश यादव ने बुलाकर रिक्शा चालक को किया सम्मानित
आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक रिक्शा चालक को कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसे सपा मुखिया दिल्ली बुलाएंगे और ऐसा सम्मान देंगे. एक रिक्शाचालक सपा के प्रति ऐसी निष्ठा रखता है कि एक गाड़ी पर सपा का झंडा लगा था, उस पर अखिलेश यादव का फोटो था. रिक्शा चालक वहीं पररूका और उस सपा के झंडे को चूमने लगा. ऐसा करते देख किसी राहगीर ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो को देखकर अलीगढ़ में सपा के नेता अज्जू इश्हाक ने रिक्शा चालक को तलाशा. इसी बीच अखिलेश यादव के यहां से भी उस रिक्शाचालक को दिल्ली लाने का बुलावा आया. अज्जू इश्हाक उसे लेकर दिल्ली गए और वहां पर अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान देते हुए एक ई-रिक्शाभेंट कर दिया. झंडे का वीडियो हुआ वायरलरिक्शा चालक का अखिलेश यादव से मिलने का सपना एक वीडियो ने साकार कर दिखाया. सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग के द्वारा समाजवादी पार्टीके झंडे को चूमने का वीडियो वायरल हुआ. अलीगढ़ के जीवनगढ़ गली नंबर पांच कर रहने वाला शाकिर है. पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इस्हाक नेबुजुर्ग से मिलकर उसकी मदद की. यह वीडियो सपा मुखिया व सांसद अखिलेश यादव को निगाह में आ गया. ऐसे में उन्होंने जब इसकी जानकारी लीऔर बुजुर्ग को दिल्ली बुलाया. बुजुर्ग को बुलाया दिल्लीउससे करीब आधा घंटा बातचीत में सपा मुखिया ने उसे ई-रिक्शा भेंट किया. इससे गदगद मो. शाकिर ने कहा कि सपा मुखिया ने बहुत सम्मान दियाउनसे मिलने का मेरा सपना भी साकार हो गया. एक बुजुर्ग के सपा के झंडे को चूमने का वीडियो वायरल हुआ. अलीगढ़ के जीवनगढ़ गली नंबर पांचनिवासी शाकिर की पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इस्हाक ने मदद की. यह वीडियो सपा मुखिया व सांसद अखिलेश यादव को निगाह में आ गया उन्होंनेबुजुर्ग को दिल्ली बुलाया.
शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला सीबीआई को सौंपने की तैयारी, पुलिस जांच हुई बंद “अब सीबीआई करेगी जांच का खुलासा”
शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में अब भिवानी पुलिस की जांच पूरी तरह से बंद हो गई है. यह मामला आगे सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) कोसौंपने की तैयारी चल रही है. दिल्ली एम्स में मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम हुआ था और उसकी रिपोर्ट का खुलासा अब सीबीआई ही करेगी. पुलिसएसआईटी द्वारा जुटाए गए तथ्य और सबूत सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर चुकी है. माना जा रहा है कि जांच एजेंसी फॉरेंसिक साक्ष्यों के साथचिकित्सकों के बोर्ड से कराए गए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का भी दोबारा परीक्षण कर सकती है. ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी शिक्षिका मनीषा कीपहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आने के बाद ही तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया था. इस रिपोर्ट को लेकरपरिजनों सहित पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं. संभावना जताई जा रही है कि यह रिपोर्ट पूर्व की दोनों रिपोर्टों से अलग कुछ नए तथ्य उजागर करसकती है. कराई गई वीडियोग्राफीजिससे सीबीआई को जांच की दिशा तय करने में मदद मिलेगी. बेटी का अंतिम संस्कार कर चुके परिजन अब केवल सीबीआई जांच से न्याय कीउम्मीद लगाए बैठे हैं. ढाणी लक्ष्मण निवासी शिक्षिका मनीषा (19) 11 अगस्त को घर से स्कूल जाने के बाद लापता हो गई थी. 13 अगस्त की सुबहउसका शव सिंघानी नहर के पास बरामद हुआ था. इसी दिन जिला नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि 15 अगस्त को रोहतक पीजीआई में नए पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई. सीबीआई ने की जांच की घोषणादोनों रिपोर्ट में विरोधाभास के चलते पुलिस पर सवाल उठे और मनीषा की मौत का का मामला प्रदेशव्यापी आंदोलन बन गया. दबाव बढ़ने परमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को अपने सोशल अकाउंट से ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की. अगले ही दिन 21 अगस्तको मनीषा का पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार कर दिया गया. मनीषा की मौत के मामले में भिवानी पुलिस की जांच अब बंद हो चुकी है. इस मामले में आगे की जांच सीबीआई द्वारा ही की जाएगी. दिल्ली एम्स में मनीषा के तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा पुलिस नहीं बल्किसीबीआई ही करेगी. हरियाणा सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने की औपचारिकताएं पूरी करा रही है.
आम आदमी पार्टी ने एलजी की अधिसूचना का किया कड़ा विरोध, पुलिस को थाने से गवाही देने की अनुमति न्याय व्यवस्था का मजाक
आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली उपराज्यपाल की अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है.‘‘आप’’ दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी साहब के इस बेतुके फरमान ने पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है. यह पूरीतरह से अवैध और गैर कानूनी है. अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठ कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे. इसके विरोध में दिल्लीकी सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले ही पुलिस पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं. अब पुलिस की मनमानी और बढ़ेगी. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एससोएिशन ने भी इसका विरोध किया है और एलजी से आदेश कोतुरंत वापस लेने की मांग की है. व्यवस्था को करने वाला ध्वस्तआम आदमी पार्टी के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सौरभ भारद्वाजने कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब ‘‘आप’’ एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार सेबातचीत भी हुई थी. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते. इसके बावजूद 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक नोटिफिकेशन लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपना बयानदर्ज कराने कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वह अपने थाने में बैठ कर बयान दर्ज कराएगा. यह सीधे तौर पर कानून का मजाक है, अवैध है, मनमाना है, गैरकानूनी है. यह नोटिफिकेशन पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला है. अधिसूचना वापस लेने की मांगसौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि वह झूठे मुकदमें बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज किए जाते हैं. वकील समाज के लिए खड़े होकर पुलिस से जिरह करके कोर्ट के सामने यह निकालते हैं कि बयान गलत है. अब अगर पुलिस अधिकारी थाने में बैठा होगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने उसका बयान दर्ज दर्ज होगा तो शपथ कहां कराएंगे? वकील पुलिस अधिकारी सेजिरह कैसे करेंगे? अगर वकील ने कोई तीखा प्रश्न पूछ लिया और पुलिस अधिकारी की पूरी गवाही खराब हो रही है तो वह कैमरा बंद कर देगा औरकहेगा कि इंटरनेट चला गया. फिर अगली सुनवाई में तैयारी करके आएगा. यह अधिसूचना पूरी तरह से व्याय व्यवस्था का मजाक है. सौरभ भारद्वाज नेकहा कि अभी एलजी साहब ने पुलिस थानों के लिए अधिसूचना जारी की है कल को सीबीआई-ईडी के लिए भी अधिसूचना जारी कर देंगे कि वहअपने दफ्तर में बैठ कर गवाही देंगे. फिर वो भी पूरे मामले में हेरफेर करेंगे। एलजी की इस अधिसूचना के खिलाफ जिला न्यायालय ने तीन दिन कीहड़ताल की थी. यह हड़ताल सोमवार तक रहेगी. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके हड़ताल का समर्थन करते हुए एलजी से अधिसूचनाको तुरंत वापस लेने की मांग की है. इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अधिसूचना वापस लेने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट का मानवीय निर्णय, मावेरियन को शेल्टर से अंतिम रिहाई, टीकाकरण और निष्कासन “बोले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव”
दिल्ली में आवारा कुत्तों को राहत देकर इन्हें शेल्टर होम से रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश मानवीय आधार पर लिया गया फैसला है, जिसका हम स्वागत करते हैं. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा की आवारा कुत्तो को राहत देकर इन्हें शैल्टर होम से रिहा करनेके सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश मानवीय आधार पर लिया गया फैसला है ,जिसका हम स्वागत करते हैं . कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ बीमार औरआक्रामक खतरनाक कुत्तों को शैल्टर होम में रखा जाएगा, बाकि की नसबंदी कराकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलानेपर प्रतिबंध लगाया है. आवारा कुत्तों को शेल्टर से मुक्त करने के आदेशउन्होंने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों की संख्या कैसे बढ़ गई कि आज 10 लाख से भी अधिक आवारा कुत्ते हैजिन पर निगम और संबधित विभागों का कोई नियंत्रण नही है. सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर से मुक्त करने के आदेश के बाद पशु कल्याणएकता ट्रस्ट ने प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव से मिलकर सहमति जताई कि कांग्रेस सरकार के समय आवारा कुतों पर नियंत्रण रखने की कार्यशैली कोमौजूदा निगम में शासित भाजपा को अपनाना चाहिए. आवारा कुत्तों को हटाने का आदेशदेवेन्द्र यादव ने कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को 11 अगस्त को आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश क्यों देना पड़ा, यह भी गंभीर विषय है. राजधानी में डॉग बाईट और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामले तथा आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर कभी भी दिल्ली की सरकार और दिल्ली नगर निगम में कभी गौर ही नही किया। 2013 में जहां […]
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत: चुनाव आयोग को फटकार, आधार को पहचान पत्र मानने का आदेश
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार SIR मुद्दे पर दिए गए आज के फैसले का स्वागत करती है और इसकी सराहना करती है. हमारे देश कालोकतंत्र भारत के चुनाव आयोग (ECI) के घातक हमले से बच गया है. 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग के उस निर्णयको रद्द कर दिया था, जिसमें उसने हटाए गए मतदाताओं की सूची साझा करने से इनकार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया था कि हटाएगए मतदाताओं की सूची कारणों सहित प्रकाशित की जाए. 14 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नामहटाए गए हैं. पहचान पत्र के रुप में किया जाए स्वीकारउनके लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए. आज अदालत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आधार एक मान्य पहचानपत्र है, जिसे चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा. आज सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षाउपाय तय किए हैं, जिनमें राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी शामिल किया गया है. अब तक चुनाव आयोग का रवैया बाधा उत्पन्न करने वाला हैऔर मतदाताओं के हितों के विपरीत रहा है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह हमें एक ऐसा अधिकार प्रदानकरता है, जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता. आज, चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो गया है. इसके G2 कठपुतलीसंचालक निर्णायक रूप से पराजित हो गए हैं. दिल्ली कांग्रेस देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हुआ जिसमें जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन पूर्व विधायक भूरे, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ स्पोक्सपर्स पर्सन विक्रम लोहिया, रोहतास नगर पूर्व कैंडिडेट सुरेश्वती चौहान मौजूद थे.
PM मोदी का बड़ा ऐलान डेमोग्राफी मिशन से घुसपैठियों की होगी पहचान, बिहार के हक पर नहीं होगा कब्जा
बिहार में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। लोकसभा मेंविपक्ष के नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता वोटरों का नाम हटाए जाने पर हंगामा कर रहेहैं. दूसरी तरफ भाजपा साफ कह रही है कि जो देश का नागरिक नहीं है, उसे चुनकर हटाया जाना गलत नहीं है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारआकर इस मुद्दे पर बड़ी बात कह दी है. पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को तय करने नहीं देंगे. बिहार के युवाओं का भविष्य घुसपैठियों को बर्बाद करने नहीं देंगे. इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन की शुरू करने का संकल्प लियागया है. डेमोग्राफी रहा है बदलगयाजी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती संख्या देश के लिए चिंता का विषय है. सीमावर्ती इलाकों कीडेमोग्राफी बदल रहा है. एनडीए सरकार जल्द ही डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करने जा रही है. कांग्रेस और राजद जैसे दल बिहार के गरीबों का हकछीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। यह सब वह वोटबैंक और तुष्टिकरण के लिए कर रहे हैं. उन्हें बिहार की कोई परवाह नहीं है. इसलिए लगातारसरकार का विरोध कर रहे हैं. लेकिन, हमलोगों को राजद और कांग्रेस की बुरी नजर से बिहार को बचाना है. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमघुसपैठियों को बिहार के युवाओं का रोजगार नहीं छीनने देंगे. जिन सुविधाओं पर भारतीयों का अधिकार है. उसपर घुसपैठियों को डाका नहीं डालनेदेंगे. बहुत जल्द डेमोग्राफी सर्वे का कार्य शुरू होगा. हम हर घुसपैठी को देश से बाहर करके रहेंगे. जमीन पर कब्जापीएम मोदी ने पूछा कि क्या घुसपैठिए आपका रोजगार छिन लें और आपकी जमीन पर कब्जा कर लें यह मंजूर है? कांग्रेस और राजद ने बिहार केलोगों का हक छिनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं. एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस-राजद कितना भी नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगोंको सतर्क रहने की जरुरत है. हमें बिहार को कांग्रेस-राजद की बुरी नजर से बचाकर रखना है. बिहार के लिए यह समय बेहद खास है. बिहार के लोगोंके सपने पूरे हो. यहां के लोगों की उम्मीदों को नई उड़ान मिले. इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है. आज का कार्यक्रम इसीदिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. विपक्ष बिहार में वोट चोरी की बात करतेहुए वोटरों को हटाए जाने पर हंगामा कर रहा है. इस गरम तेल में पीएम मोदी ने छौंक लगा दिया है. पीएम ने कहा कि अब हम डेमोग्राफी मिशन सेघुसपैठियों को ढूंढेंगे.
कर्नाटक विधानसभा में गूंजा संघ का गीत, विपक्ष के आरोपों पर DK शिवकुमार ने गाकर दिया जवाब
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सभी को स्तब्ध कर दिया. दरअसल विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मामले पर चर्चा चल रही थी. इसी दौरान डीके शिवकुमार ने विधानसभा में राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ के गीत ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे’ गाकर सभी को हैरान कर दिया. शिवकुमार ने यह गीत तब गाया जब भाजपा विधायकों नेशिवकुमार पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ को ‘बढ़ाने’ का आरोप लगाया और उन पर बड़े पैमाने पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया. भाजपाने आरोप लगाया कि शिवकुमार बंगलूरू हवाई अड्डे पर आरसीबी टीम के आगमन पर उन्हें लेने गए थे और हवाई अड्डे से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक पूरीयात्रा के दौरान कन्नड़ झंडा लहराते रहे. ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुनाया गाकरआरोपों का जवाब देते हुए, शिवकुमार ने कहा, ‘मैं कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) का सदस्य हूं और केएससीए सचिव समेत वहां के सभी लोगमेरे मित्र हैं. मैं बंगलूरू का प्रभारी मंत्री हूं. मैं (4 जून को) हवाई अड्डे और स्टेडियम गया था. मैंने कर्नाटक का झंडा भी थामा, उन्हें (आरसीबी को) शुभकामनाएं दीं और कप भी चूमा. मैंने अपना काम किया. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा, ‘दुर्घटना हुई, ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों मेंभी हुई हैं. जरूरत पड़ने पर मैं उन घटनाओं की सूची भी पढ़कर सुनाऊंगा जो अन्य जगहों पर भी हुई हैं मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं. विपक्ष के नेता भाजपा आर अशोक ने शिवकुमार को याद दिलाया कि उन्होंने एक बार कहा था कि वह ‘आरएसएस की चड्डी’ पहनते हैं. इस पर मजाकमें शिवकुमार ने संघ का गीत ‘नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि’ गाकर सुनाया. पंक्तियां रिकॉर्ड से नहीं जाएंगी हटाईजिस समय शिवकुमार संघ गीत गा रहे थे, तो विपक्ष ने मेजें थपथपाकर उनका उत्साहवर्धन किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस खेमे में सन्नाटा छायारहा. भाजपा विधायक वी. सुनील कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘उम्मीद है कि ये पंक्तियां रिकॉर्ड से नहीं हटाई जाएंगी. शिवकुमार ने ये भी कहा कि’क्या ऐसी घटनाओं के बाद भी सरकारों ने कभी जिम्मेदारी ली? उन्होंने कहा, ‘आपको गर्व होना चाहिए कि इस सरकार ने (भगदड़ के बाद) तुरंत बादकार्रवाई की और पुलिस अधिकारियों और रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. विपक्ष पर निशाना साधते हुए शिवकुमार ने कहा, ‘दुर्घटना हुई, ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हुई हैं. जरूरत पड़ने पर मैं उन घटनाओं की सूची भी पढ़कर सुनाऊंगा जो अन्य जगहों पर भी हुई हैं मैं भीआपके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं.
बीसीसीआई ने चयन समितियों के लिए मांगे आवेदन , महिला पैनल में होंगे बड़े बदलाव “अजीत अगरकर की टीम में बदलाव संभव”
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को पुरुष और महिला राष्ट्रीय चयन समितियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए. इसमें सीनियर पुरुष चयन समिति में दो सदस्य और महिला चयन समिति में चार नए पद शामिल हैं. सभी आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की गई है.बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि पात्रता मानदंड पहले की तरह ही रहेंगे. उम्मीदवार को कम से कम सात टेस्ट मैच या 30 फर्स्ट क्लास मैच खेलने काअनुभव होना चाहिए. वैकल्पिक रूप से, जिन खिलाड़ियों ने कम से कम 10 वनडे इंटरनेशनल (ODIs) या 20 फर्स्ट क्लास मैच खेले हों. वे भीआवेदन कर सकते हैं एक बीसीसीआई अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘सेलेक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू किया जाता है. आवेदन किए आमंत्रितअभी यह तय नहीं हुआ है कि किन मौजूदा सेलेक्टर्स को बदला जाएगा, लेकिन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.वर्तमान पुरुष चयन समिति, जिसने हालही में एशिया कप के लिए टीम का चयन किया था, का नेतृत्व पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर कर रहे हैं. समिति में उनके साथ एसएस दास, सुब्रतोबनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं. बीसीसीआई ने पुरुषों की जूनियर क्रिकेट चयन समिति में भी एक सदस्य के लिए आवेदन मांगे हैं. यहसमिति अंडर-22 तक की उम्र वर्ग की टीमों के लिए कैंप, टूर्स और टूर्नामेंट्स का चयन करती है. यह पद संभवतः मुख्य चयनकर्ता का हो सकता है. महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चार पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.खेलने का होना चाहिए अनुभवमौजूदा महिला पैनल की अध्यक्षता नीतु डेविड कर रही हैं उनके साथ रेनू मारग्रेट, आरती वैद्य, कल्पना वेंकटाचार और श्यामा डे शॉ सदस्य हैं इससमिति ने हाल ही में घरेलू वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का चयन भी किया था. हालांकि, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातसामने आई थी कि अगरकर का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने यह फैसला भारतीय टीम कीहालिया सफलताओं को देखते हुए लिया. अगरकर को जुलाई, 2023 में चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. उनके कार्यकाल में टीमइंडिया ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल खेलना, टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतना औरचैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत शामिल है. बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि पात्रता मानदंड पहले की तरह ही रहेंगे. उम्मीदवार को कम से कम सातटेस्ट मैच या 30 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का अनुभव होना चाहिए.
प्रख्यात एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, PM मोदी ने जताया शोक
प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन संबंधों मेंउनका योगदान हमेशा याद रहेगा. स्वराज पॉल का गुरुवार शाम को लंदन में निधन हो गया था वे 94 साल के थे. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट मेंस्वराज पॉल के यूके में परोपकार और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारत-ब्रिटेन के घनिष्ठ संबंधों में योगदान कीसराहना की. पीएम मोदी ने स्वराज पॉल के साथ अपनी कई मुलाकातों को भी याद किया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की. पीएम मोदी ने लिखा कि स्वराज पॉल जी के निधन से गहरा दुख हुआ. ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान और भारत केसाथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को हमेशा याद किया जाएगा. प्रशंसकों की संवेदनाएंमुझे हमारी कई मुलाकातें याद आती हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. ओम शांति।ब्रिटेन स्थित कैपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक पॉल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था. 1960 के दशक में वह अपनी छोटी बेटी अंबिकाके कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन गए थे. लेकिन बेटी की चार साल की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पॉल ने एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में अंबिकापॉल फाउंडेशन की स्थापना की. इस संस्था ने शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से दुनिया भर के बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए लाखोंडॉलर का दान किया.लॉर्ड पॉल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं. इस साल उनकी संपत्ति लगभग 2 बिलियन पाउंड(GBP) आंकी गई और उन्हें 81वें स्थान पर रखा गया. उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी कैपारो समूह से आता है. अंतराष्ट्रीय स्तर पर करता है कामजो स्टील और इंजीनियरिंग का बड़ा बिजनेस है कैपारो समूह का मुख्यालय लंदन में है और यह 40 से ज्यादा जगहों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करताहै, जिसका संचालन यूके, उत्तरी अमेरिका, भारत और मध्य पूर्व में स्थित है. उनके बेटे आकाश पॉल कैपारो इंडिया के अध्यक्ष और कैपारो समूह केनिदेशक हैं.ब्रिटिश कारोबारी पॉल को 1983 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. 1975 में उन्होंने इंडो-ब्रिटिश एसोसिएशन की भी स्थापना की थी. यूके में 1.864 मिलियन का एक बड़ा भारतीय प्रवासी है.