बिहार से सियासी पारी की दोबारा शुरुआत, यूपी की परीक्षा अभी बाकी “मायावती ने आकाश आनंद को दी बड़ी जिम्मेदारी”
पार्टी में वापसी के बाद बसपा के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भले ही बिहार से अपनी दूसरी पारी का आगाज किया है पर उनकेसियासी कौशल की असल परीक्षा यूपी में होगी. माना जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती सोची-समझी रणनीति के तहत भतीजे आकाश को बिहारके रास्ते यूपी की सियासत के लिए तैयार कर रही हैं. पटना के कार्यक्रम में जिस प्रकार बसपा सुप्रीमो ने आकाश को रिलॉन्च किया है उससे स्पष्ट है किजल्द ही आकाश के सियासी सफर को यूपी में भी रफ्तार देने की तैयारी है बिहार में विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं. भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी है सौंपीबसपा सुप्रीमो ने आकाश को बिहार के सियासी मैदान में उतारकर एक बड़ा लक्ष्य दिया है. उन्हें जातियों को जोड़कर फिर से भाईचारा बनाने कीजिम्मेदारी सौंपी है. इसके जरिये मतदाताओं के बीच आकाश को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करने की भी कोशिश है माना जा रहा है कि बसपासुप्रीमो अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में भी आकाश को यूपी के सियासी मैदान में लॉन्च कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि मायावती नेआकाश को बिहारी के सियासी पिच पर यूं ही नहीं उतारा है. इसके जरिये वे आकाश की भाषण शैली और उनके प्रति बसपा समर्थकों के रुझान काभी आकलन करना चाहती हैं ताकि आकाश की आगे की सियासी राह की रूपरेखा तय की जा सके. कसौटी पर उतरने की खरी कोशिशयही वजह है कि बिहार के कार्यक्रम में मायावती ने आकाश के साथ अपने सबसे विश्वसनीय नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतमाको लगाया है.सूत्रों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की पूरी कमान देकर मायावती ने आकाश के लिए एक बड़ा मैदान दे दियाहै ताकि यूपी के सियासी मैदान में उतरने पर उन्हें कोई दिक्कत न हो. वहीं आकाश ने भी बिहार के कार्यक्रम में जिस आक्रामक शैली में सीएम नीतीशकुमार की सरकार पर सियासी हमला बोला है. उससे साफ है कि आकाश भी बसपा सुप्रीमो की कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में जुटे हैं. दरअसल दोबारा वापसी के बाद अब आकाश भी चाहते हैं कि पार्टी सुप्रीमो के सामने वह खुद को साबित कर सकें. इसलिए वह इस बार अपने भाषणपर विशेष ध्यान दे रहे हैं और मायावती की तर्ज पर ही अपने वोट बैंक के बीच बसपा के प्रति विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं.
रेखा गुप्ता सरकार की नई पहल, कांवड़ यात्रा अब बनेगी सुविधाजनक और पारदर्शी
Dellhi News: दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक ली. इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है अब कांवड़ समितियोंको दिल्ली सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी सरकार का एक-एक पैसा सीधा समितियों तक जाएगा. सीएम रेखा गुप्ता ने मंगलवार कोसचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक और नई नीति लेकर आए हैं कांवड़ यात्रा में हजारों शिवभक्त शामिल होते हैं पहले सरकार टेंट, सर्विस के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किया करती थी. लेकिन भक्तों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थीं. कांवड़ समितियों ने बताया कि आखिरी वक्त तकटेंट नहीं लगता था. कांवड़ समितियां परेशान होती थीं. सीएम रेखा ने आगे कहा कि कांवड़ समितियों को अब सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरकरेगी. रजिस्टर संस्थाएं डीएम ऑफिस में अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस में सिंगल विंडो सिस्टम पर 72 घंटे के अंतराल पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी. चार कैटेगरी में देगें पैसाइससे पहले बिलिंग पेंडिंग रहती थीं अब हम चार कैटेगरी में पैसा देंगे. कम से कम 50 हजार रुपये, अधिकतम 10 लाख रुपये के हिसाब से सरकारफंड देंगी. 50 फीसदी पेमेंट पहले देंगे, 50 फीसदी बाद में मिलेगी। तीन महीने में एकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहाकि सरकार का एक-एक पैसा सीधा समितियों तक जाएगा। जो समितियां रजिस्टर नहीं हैं, वे 30 जुलाई तक पूरे कागजात के साथ रजिस्टर करा लें. सभी डीएम, एसडीएम को बोल दिया गया है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है.इस पहल का नाम मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव योजना रखागया है. इसमें डॉक्टर, मेडिकल, सफाई, टेंट लगाने, लाइट की सुविधा दी जाएगी। सभी कांवड़ समितियों को 1200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी. ट्रैफिक, पुलिस प्रशासन से बैठक कर ली गई है, सिविल डिफेंस और होम गार्ड कांवड़ शिविरों में सेवाएं देंगे. कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन नहीं हैबल्कि ये एक सामाजिक उत्सव है हम दिल्ली के बॉर्डर पर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे हम चाहते हैं कि एक भी कांवड़िये के पैर में एक भी कंकड़ नलगे. दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में अहम फैसला लिया गया है कांवड़ समितियों को अबदिल्ली सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगी.
भाजपा का संगठनात्मक चुनाव शुरू, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए जारी अधिसूचना
भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव अधिसूचना के साथ मतदाता सूची जारी कर दी है. महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेशअध्यक्ष बनना तय है केवल भट्ट का ही नामांकन हुआ है इस दौरान सीएम धामी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत , सांसदअजय भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. कल एक जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय मेंचुनाव अधिकारी खजान दास ने राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव पार्टी संविधान की उपधारा के अनुसार होगा. परिषदके सदस्य उतनी संख्या में चुने जाएंगे, जितनी उस राज्य में लोकसभा सीटें हैं साथ ही SC/ST प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना आवश्यक होगा. प्रदेश कोलोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से जोन में बांटकर प्रत्येक से प्रतिनिधि चुना जाएगा.लक्ष्मण के निर्देशानुसार चुनाव अधिसूचना जारी की. भाजपा का चुनावआधिकारिक तौर पर पारदर्शिता और संगठनिक संयम से संचालित हो रहा है.महेंद्र भट्ट की निर्विरोध वापसी पार्टी को स्थिरता प्रदान करती नजर आ रहीहै. वहीं उनकी भूमिका आगामी चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है संगठनात्मक अखंडता और रणनीतिक तैयारी के लिहाज़ से भट्ट की यह दोबारीपारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 12 बजे तक किया जाएगा नामांकनउन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 125 मतदाता मतदान के लिए अधिकृत हैं आज 12 बजे तक नामांकन किया जाएगा. उसी दिन 12से 2 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी इसके बाद तीन से चार बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. प्रदेश चुनाव अधिकारी ने बताया किपार्टी संविधान के तहत प्रदेश परिषद व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे. प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो भीकार्यकर्ता नामांकन करना चाहते हैं वह फार्म (च) भरेंगे. प्रदेश अध्यक्ष के लिए वही कार्यकर्ता नामांकन कर सकेंगे. जो तीन साल तक पार्टी का सक्रियसदस्य और 10 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो. प्रदेश निर्वाचक मंडल के कोई भी 10 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वालेकार्यकर्ता के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर करेंगे. लेकिन यह प्रस्ताव कम से कम एक तिहाई निर्वाचित जिलों से आना चाहिए. उन्होंने बताया किराष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव पार्टी के संविधान की उपधारा (2) के अनुसार प्रदेश परिषद की ओर से किया जाएगा. प्रदेश परिषद के सदस्यअपने प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद के लिए उतनी संख्या में सदस्य निर्वाचित करेंगे जितनी उस राज्य में लोकसभा हैं. बशर्ते कि सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य उस राज्य से इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों संख्या से कम न हो. प्रदेश के दो-दो लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर भागों में बांटाजाएगा. प्रत्येक भाग से कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुना जाएगा.
पीएम मोदी ने हूल दिवस पर संथाल क्रांतिकारियों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, सिदो–कान्हू और फूलो झानो को किया नमन
हूल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संथाल क्रांति के वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को यादकरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो, के साथ-साथ अन्य बहादुर आदिवासी शहीदों कीचिरस्थायी विरासत को नमन किया. जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी.पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ”हूल दिवस हमें अपने आदिवासी समाज के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की याद दिलाता है. ऐतिहासिक संथालक्रांति से जुड़े इस विशेष अवसर पर सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो के साथ ही उन सभी वीर-वीरांगनाओं का हृदय से नमन और वंदन जिन्होंनेविदेशी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया. आदिवासी बहन- भाइयों को किया नमनउनकी शौर्यगाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी.लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संथाल क्रांति केयोद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा आज हूल दिवस पर हम उन वीर आदिवासी भाइयों-बहनों को नमन करते हैं. जिन्होंने महान सिदो औरकान्हू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संथाल हूल विद्रोह का बिगुल फूंका. यह जनक्रांति न केवल अपनी जमीन, संस्कृतिऔर स्वाभिमान की रक्षा के लिए थी. बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बनी इस विद्रोह में हजारों आदिवासी भाइयों-बहनोंने प्राणों की आहुति दी. इसने अन्याय के खिलाफ एकजुटता की मिसाल कायम की उन वीर हुतात्माओं का साहस और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हूल दिवस पर वीर शहीदों को याद करते हुए लिखा’हूल दिवस’ पर संथाल विद्रोह के अमर बलिदानियों सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो सहित सभी वीर-वीरांगनाओं के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं. संथाल हूल विद्रोह की याद में जाता है मनायाअंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो’ का नारा बुलंद कर विद्रोह का बिगुल फूंक देने वाले सभी जनजातीय भाई-बहनों की गौरव गाथा सदैव भावी पीढ़ियों कोअन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने तथा मातृभूमि के लिए मर-मिटने की प्रेरणा देती रहेंगी. हूल दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। यहदिन 1855 के संथाल हूल विद्रोह की याद में मनाया जाता है. जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बड़े जनजातीय विद्रोहों में से एक था. साल1855 में झारखंड (अब का संथाल परगना क्षेत्र) में दो संथाल भाइयों ने ब्रिटिश शासन, जमींदारों और महाजनों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन-विद्रोह खड़ा किया इस आंदोलन को ‘हूल विद्रोह’ कहा जाता है.हूल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक संथाल विद्रोह को यादकरते हुए सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो, के साथ-साथ अन्य बहादुर आदिवासी शहीदों की चिरस्थायी विरासतको नमन किया.हूल दिवस पर सिदो–कान्हू चांद–भैरव और फूलो–झानो सहित सभी वीर-वीरांगनाओं को कोटि-कोटि नमन करता हूं. अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नाराबुलंद कर विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले आदिवासियों की गाथा भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करे.
भारत–अमेरिका व्यापार समझौता ट्रंप की समयसीमा से पहले तय, 8 जुलाई को हो सकता है ऐलान
International Relations: भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है एक ओर दुनियाभर में दहशत है कि टैरिफको लेकर ट्रंप अपनी नौ जुलाई की समयसीमा के बाद क्या करेंगे? वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की सभी शर्तों परसहमति बन गई है. बताया जा रहा है कि इस समझौते का औपचारिक एलान ट्रंप की समयसीमा से एक दिन पहले आठ जुलाई को हो सकता है। इससमझौते के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक दल वॉशिंगटन में है.अमेरिकीराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ को निलंबित किए जाने की समयसीमा नौ जुलाई को समाप्त हो रही है. इसे लेकर दुनियाभर के देशों की चिंताबढ़ हुई है शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि नौ जुलाई के बाद वैश्विक टैरिफ से राहत नहीं मिलेगी. समय समाप्त होने से पहले देगें देशों को पत्रइसके बाद वह अधिकांश देशों पर टैरिफ पर 90 दिवसीय रोक को बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं.ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका समय सीमा समाप्तहोने से पहले देशों को पत्र भेजेगा. जिसमें लिखा होगा कि हम आपको अमेरिका में खरीदारी करने की अनुमति दे रहे हैं, आपको 25, 35, 50 या 10 फीसदी टैरिफ देना होगा. उन्होंने कहा ‘हम देखेंगे कौन-सा देश हमें अच्छा या बुरा ट्रीट करता है. कुछ देशों से हमें फर्क नहीं पड़ता उन्हें बस ज्यादा टैक्सदेना होगा. अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत से आने वाले सामानों पर 26 फीसदी अतिरिक्त कर (टैरिफ) लगाने का एलान किया था. लेकिन ट्रंपप्रशासन ने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया था हालांकि 10 फीसदी का मूल टैक्स अभी भी लागू है भारत चाहता है कि उसे इस 26 फीसदीअतिरिक्त कर से पूरी तरह छूट मिल जाए. भारत चाहता है कि प्रस्तावित 26 फीसदी शुल्क वापस लिया जाए और स्टील व ऑटो पार्ट्स पर पहले सेलगे अमेरिकी शुल्कों में छूट मिले. आसान करने की चाहता है प्रतिबध्तामगर अमेरिका पहले भारत से सोयाबीन, मक्का, कार और शराब पर यातायात शुल्क घटाने और गैर-शुल्क बाधाओं को आसान करने की प्रतिबद्धताचाहता है. कथित तौर पर समझौते के लिए बातचीत का मकसद दोनों देशों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 190 बिलियन डॉलर सेबढ़ाकर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर करना है. 10 जून को वार्ता समाप्त होने पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था किभारत और अमेरिका एक निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रक्रिया में हैं. जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फरवरी 2025 में मिले, हमारे दोनों नेताओं ने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रवेशकरने का फैसला किया है. जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं दोनों पक्षों के व्यवसायों और दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा. हमव्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा, निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं.
पहले मैच में 97 रन की धमाकेदार जीत के बाद अब हरमनप्रीत की वापसी से टीम को मिलेगी मजबूती, इंग्लैंड पर फिर भारी पड़ सकती है टीम इंडिया
भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज में सामना हो रहा है हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में भारत ने इंग्लैंड को पहले टी20 मैच में 97 रनों से हराया था. अब टीम की नजर दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने पर होगी. ब्रिस्टल में मंगलवारको दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा. जिसमें हरमनप्रीत की वापसी की उम्मीद है पहले मुकाबले में उनकी जगहस्मृति मंधाना ने टीम की कमान संभाली थी.नॉटिंघम में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मंधाना के इस प्रारूप में पहले शतक की बदौलतभारत ने 97 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में हरमनप्रीत की वापसी से जहां भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी वहीं इंग्लैंड की टीम की चिंताएंबढ़ेंगी. पहले मैच में दिया था आरामहरमनप्रीत को अभ्यास मैच के दौरान सिर में चोट लगने के बाद एहतियात के तौर पर पहले मैच में आराम दिया गया था. मंधाना के स्ट्रोक्स से भरेशतक ने इंग्लैंड के खेमे में खतरे की घंटी बजा दी होगी, क्योंकि 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी टीम बुरी तरह बिखर गई और 113 रनपर ढेर हो गई। यह वह दिन था जब मंधाना की पारी ने मेजबान टीम को जबरदस्त दबाव में ला दिया. जिसका बाद में भारतीय गेंदबाजों ने पूरा फायदाउठाया. भारत के स्पिन आक्रमण के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. उसके बल्लेबाजों के पास भारतीय स्पिनरोंविशेषकर बाएं हाथ के स्पिनर श्री चरणी का कोई जवाब नहीं था जिन्होंने अपने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में चार विकेट लिए.पिछले साल टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने जहां से छोड़ा था, वहीं से शुरुआत की और इंग्लैंड के सभी गेंदबाजोंकी धज्जियां उड़ाईं. भारतीय खिलाड़ियों को बंगलुरू में लंबे शिविर के बाद इंग्लैंड में जल्दी पहुंचने और कुछ अभ्यास मैचों में खेलने से लय हासिलकरने में मदद मिली और पहले मैच में उसने खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया. बेहतर टीम आ रही थी नजरभारतीय टीम अपनी प्रमुख तेज गेंदबाजों रेणुका सिंह ठाकुर और पूजा वस्त्राकर के चोटिल होने के बावजूद बेहतर टीम नजर आ रही थी. हरलीन देओलको तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला भी सही साबित हुआ क्योंकि उन्होंने मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर कीनींव रखी. यह सीरीज निश्चित रूप से भारत की युवा खिलाड़ियों को अगले साल इंग्लैंड में होने वाले टी 20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों काजायजा लेने में मदद करेगी. खेल के सबसे छोटे प्रारूप में हालांकि समीकरण बदलने में देर नहीं लगती और इसलिए भारतीय टीम को सतर्क रहनाहोगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम वापसी करने के लिए बेताब होगी. नॉटिंघम में खेले गए पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मंधाना के इस प्रारूप में पहलेशतक की बदौलत भारत ने 97 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. दूसरे मैच में हरमनप्रीत की वापसी से जहां भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी वहीं इंग्लैंडकी टीम की चिंताएं बढ़ेंगी. हरमनप्रीत को अभ्यास मैच के दौरान सिर में चोट लगने के बाद एहतियात के तौर पर पहले मैच में आराम दिया गया था.
TMC छात्र संगठन के नाम पर बदनामी भाजपा ने बनाई जांच टीम, कांग्रेस ने उठाए राजनीतिकरण पर सवाल ” जानें क्या है पूरा मामला”
कोलकाता लॉ कॉलेज में विधि छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर देशभर में आक्रोश है वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेजहो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकारमें बंगाल न तो हिंदुओं के लिए सुरक्षित है और न ही महिलाओं के लिए. भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ममता बनर्जी खुद महिला होते हुए भी इसशर्मनाक घटना और टीएमसी नेताओं की विवादित टिप्पणियों पर चुप हैं। यह चिंता की बात है. इसी तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवीने कहा कि इस घटना पर टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य सरकार अपराध को नजरअंदाज कर रही है नकवी ने कहा कि ऐसालगता है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है यह स्थिति बेहद गंभीर है और इसमें तुरंत कार्रवाई की जरूरत है. हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले में भाजपा के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा जांच एजेंसी कब से बनगई? उन्हें अपने राज्यों की भी सच्चाई देखनी चाहिए यह समाज में फैलती मानसिक विकृति है. इसका इलाज राजनीतिक फायदा नहीं बल्कि बौद्धिकजागरूकता है गौरतलब है कि भाजपा ने इस मामले की जांच के लिए चार सदस्यों की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम बनाई है जो इस घटना की पूरीजानकारी जुटाकर पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेगी. यह घटना 25 जून को घटी, जब दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज की पहली वर्ष की छात्रा के साथतीन युवकों ने कथित तौर पर कॉलेज परिसर में ही दुष्कर्म किया. आरोप है कि तीनों आरोपी तृणमूल छात्र परिषद (टीएमसीपी) से जुड़े हुए हैं. कोलकाता लॉ कॉलेज की विधि छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले से देशभर में आक्रोश है. भाजपा लगातार टीएमसी सरकार पर सुरक्षा को लेकरसवाल खड़े कर रही है। तो वहीं टीएमसी भी अपने बचाव में कई सारे दावे करती नजर आ रही है. इसी क्रम भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भीममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है. सिंह ने कहा कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल महिलाओं और हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं है.
सितंबर के बाद कर्नाटक में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना मंत्री के बयान से अटकलें तेज़, सीएम सिद्धारमैया ने किया खारिज
कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा है कि सितंबर के बाद राज्य में बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं. मंत्री के इस बयान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू होगया है. जब इस बारे में सीएम सिद्धारमैया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. गौरतलब है किकर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ढाई-ढाई साल सीएम बनने के फार्मूले पर सहमति बनने कीखबरें सामने आईं थी. यही वजह है कि मंत्री के ताजा बयान ने फिर से इस बदलाव को हवा दे दी है. राष्ट्रीय राजनीति का है सवालकर्नाटक सरकार में मंत्री केएन राजन्ना ने कहा कि ‘जहां तक कर्नाटक और राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है सितंबर के बाद इनमें बड़े बदलाव देखने कोमिलेंगे हम कर्नाटक के लोग सिर्फ सीएम, राष्ट्रपति और कैबिनेट में बदलाव के बारे में ही सोचते हैं लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये भी ध्यान रखना चाहिए किजो 75 साल के हो गए हैं. वे सार्वजनिक पद पर नहीं हो सकते यह भाजपा और संघ की नीति है। इस नीति के तहत देश को नया प्रधानमंत्री भी मिलसकता है. राजन्ना ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव की मांग थी, कई लोग मंत्री बनना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि ‘कर्नाटक कांग्रेस पार्टीऔर सरकार में भी बदलाव की मांग उठ रही है कई लोग मंत्री बनना चाहते हैं कई लोगों के अपने एजेंडे हैं और जिसके जो भी एजेंडे हैं वो सितंबर केबाद आकार ले सकते हैं. टिप्पणी को कर दिया गया खारिजकर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केएन राजन्ना की टिप्पणी को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इन बयानों को नजरअंदाज कियाजाए. कर्नाटक विधानसौधा में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि पार्टी के भीतर कोई आंतरिक विवाद नहीं हैं. केएन राजन्ना ने जो कहा हैकि ‘वह शायद राज्य की राजनीति को लेकर कहा हो लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ होने वाला है. इसलिए बेहतर होगा कि उनकी टिप्पणीको नजरअंदाज किया जाए. केएन राजन्ना ने कहा कि ‘कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और सरकार में भी बदलाव की मांग उठ रही है कई लोग मंत्री बनना चाहतेहैं कई लोगों के अपने एजेंडे हैं और जिसके जो भी एजेंडे हैं वो सितंबर के बाद आकार ले सकते हैं.
महाराष्ट्र में तीन भाषा नीति पर बवाल वर्षा गायकवाड़ ने महायुति के आरोपों को बताया झूठ, कहा हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं
महाराष्ट्र में तीन भाषा नीति को लेकर हंगामा जारी है अब कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महायुति सरकार के उन आरोपों को खारिज कर दिया है. जिनमें महायुति सरकार ने दावा किया है कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा नीति को स्वीकार किया था. वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र पर जबरन हिंदी थोपने को बर्दाश्त नहीं करेंगे. महाराष्ट्र की पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और कांग्रेस सांसद वर्षागायकवाड़ ने कहा कि ‘हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम महाराष्ट्र में इसे जबरन थोपने को स्वीकार नहीं करेंगे. महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियांसरकार पर कक्षा एक से ही बच्चों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा रही हैं. हाल ही जारी किया आदेशदरअसल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया. जिसमें कहा गया कि राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी के साथ ही हिंदी भी तीसरी भाषाहोगी जो पहली कक्षा से पांचवीं तक पढ़ाई जाएगी. शिवसेना यूबीटी ने अपने कार्यकर्ताओं से सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करने को कहा है. महाराष्ट्र में कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें भाषा के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं. हिंदी के बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार केमंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा कि पहली कक्षा से हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने की मंजूरी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ीसरकार ने मंजूर की थी। इस पर पूर्व शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने सफाई देते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी और उनके सहयोगी झूठ फैला रहे हैं. महाविकास अघाड़ी सरकार ने दी थी मंजूरीझूठ फैलाने की भी सीमा होती है भाजपा व्यवस्थागत तरीके से मराठी भाषा को अपनी ही जमीन पर कमजोर करने में जुटी है. गायकवाड़ ने ये भी दावाकिया गया कि ‘पूर्व की शिंदे सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया और इसके जरिए पीएम-श्री योजना के तहत केंद्र से फंड लिया. लेकिनअब राज्य में इसके असर दिखने लगे हैं.हिंदी के बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार को कहा कि पहली कक्षा से हिंदीकी पढ़ाई अनिवार्य करने की मंजूरी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने मंजूर की थी.
नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की सक्रिय राजनीति में वापसी, सीपीएन-यूएमएल की दोबारा ली सदस्यता
नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने करीब एक दशक बाद सक्रिय राजनीति में वापसी कर ली है. उन्होंनेनेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी- एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) की सदस्यता दोबारा ली है. उन्होंने यहघोषणा काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की जो उनके दिवंगत पति और सीपीएन-यूएमएल के पूर्व महासचिव मदन भंडारी की 74वींजयंती पर मदन भंडारी फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था.विद्या भंडारी ने कहा मैंने पार्टी की राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सीपीएन-यूएमएल की सदस्यता फिर से ली है. भंडारी ने आगे कहाअब मैं एक बार फिर इस परिवार की सदस्य के रूप में सीपीएन-यूएमएल से जुड़ गई हूं और मुझे इस पर गर्व है. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्माओली भी मौजूद थे जो सीपीएन-यूएमएल के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं. तमाम तरह की लगाई जा रही थी अटकलेंपूर्व राष्ट्रपति की सक्रिय राजनीति में वापसी ऐसे समय में हुई है जब उनके पार्टी में संभावित भविष्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रहीथीं. पिछले कुछ महीनों में विद्या भंडारी देशभर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलती रहीं. जिससे यह अटकलें और तेज हो गई थीं कि उन्हें पार्टीमें कोई बड़ी भूमिका निभाने को मिल सकती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भंडारी की वापसी सीपीएन-यूएमएल में ओली के एकाधिकारके लिए चुनौती बन सकती है. काठमांडू पोस्ट ने पार्टी सूत्रों के हवाले से लिखा कि भंडारी सीपीएन-यूएमएल के अगले महाधिवेशन में ओली कोचुनौती दे सकती हैं. ओली 2014 से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और वह तीसरे कार्यकाल की तैयारी में हैं. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी कीएकता की बात दोहराई और बिना किसी का नाम लिए चेताया यूएमएल को तोड़ने का सपना मत देखो. ओली ने पार्टी सदस्यों से 2027-28 में होनेवाले अगले आम चुनावों पर फोकस करने को कहा विद्या भंडारी की राजनीतिक वापसी की अटकलें इसलिए भी तेज हो गईं थीं क्योंकि उन्होंने हाल हीमें 24 मई से 10 दिन की चीन यात्रा की थी. अधिकारियों से की मुलाकातजहां उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. नेपाल में इस यात्रा को उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा गया. भंडारी की राजनीति में दोबारा प्रवेश ने नेपाल की राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारी ने कहा कि किसी पूर्व राष्ट्रपति का दलगत राजनीति में लौटना आम बात नहीं है भले ही कानूनी रूप से कोई रोक न हो. उन्होंने कहा कियह नैतिक सवाल जरूर खड़ा कर सकता है भले ही यह निजी फैसला हो. विद्या देवी भंडारी 2015 से 2023 तक नेपाल की दो बार राष्ट्रपति रहीं. 2015 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी थी. क्योंकि यह पद मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और गैर-राजनीतिक होता है. राष्ट्रपतिबनने से पहले वह सीपीएन-यूएमएल की वरिष्ठ नेता थीं और पार्टी की उपाध्यक्ष रह चुकी थीं वह 2009 में नेपाल की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं जबमाधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री थे.