વડોદરા ના નવમાનવ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સબવાહિની ની નિશુલ્ક સેવા
નવમાનવ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત *સબવાહિની ની નિશુલ્ક* સેવા મેળવવા માટે *નમસ્તે સ્નેહીજનો*આપ સર્વે ને જણાવવાનું કે *નવમાનવ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ* સંચાલિત *શબવાહિની* જેનું *લોકાર્પણ તા. ૨/૬/૨૦૨૪ કરેલ.* જેના આજે પૂરાથતાં *નવ (૯) મહીના* નાં સમયગાળા દરમ્યાન દેવલોક પામેલ *”કુલ ૧૪૨ (એકસો બેતાલીસ) સ્વર્ગવાસીઓ”* ને ટ્રસ્ટ સંચાલિત*શબવાહિની* દ્વારા અલગ અલગ સ્થળ નાં *મુક્તિધામ (સ્મશાન) માં* લઈ જવામાં આવ્યા છે, જેમાં આપણા ૮૬ સમાજ નાં*”અગનોસીતેર (૬૯)”* અને અન્ય સમાજ ના *તોતેર (૭૩)* ને સેવા આપી છે. સ્વર્ગવાસીઓ નાં સ્મરણાર્થે તેમના *કુટુંબીજનો તથાપરિવાર* તરફ થી *૪૩૨૯૨/-* અંકે તેતાલીસ હજાર બસો બાણું રૂપીયા નું *શબવાહિની નાં નિભાવણી ખર્ચ* પેટે દાન આવ્યું છે. તેમજ*૨૭૧૯૦/- રૂ.* સત્યાવીસ હજાર એકસો નેવું રૂ. ડીઝલ તેમજ અન્ય ખર્ચ *(ડ્રાઈવર નાં મહેનતાણા વગર)* થયેલ હોય *૧૬૧૦૨/- રૂ.* સોળ હજાર એકસો બે રૂપિયા *સિલક* વધેલ છે. *વિશેષ નોંધ :-**ટ્રસ્ટ માં દાન દાન આપનાર દાતાશ્રીઓ, સેવા લેનારાઓ, તથા સેવા આપનાર નો નવમાનવ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરેછે.*
ફટાકડા ફેક્ટરી માં આગ 18થી વધુ શ્રમિકોના મોત
ગુજરાત ના ડીસાના ઢુંવા રોડ પર ફટાકડાની ફેક્ટરી અને ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ,બોઈલરફાટવાના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન છે. ધડાકા સાથે લાગેલી આગના કારણે અત્યારસુધી 18થી વધુ શ્રમિકોના મૃત્યુ થયાં હોવાનીઆશંકા છે. ફાયર બ્રિગેડ અને 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ સહીત તંત્ર અને પોલીસ પ્રસાશન તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી બચાવકામગીરી કરી હતી, બ્લાસ્ટ એટલો પ્રચંડ હતો કે કાટમાળ 250 મીટર સુધી ફંગોળાયો હતો.
वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का विरोध, सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का आरोप
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पहले वक्फ की जमीनों पर कब्जा गैर-जमानती अपराध था, लेकिन अब इसे जमानती धाराओं में बदल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जे को बढ़ावा देने की कोशिश कररही है और मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है। बिल ड्राफ्ट करने वालों पर सवालइमरान मसूद ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने यह बिल तैयार किया है, उन्हें वक्फ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ कीसंपत्तियों के मामलों को हल करने के लिए बनाई गई कमेटी में 11 सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी अन्यधर्म के ट्रस्ट में गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जाता है? काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का दिया उदाहरणउन्होंने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे ट्रस्टों में केवल हिंदू सदस्य होते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर वक्फ से जुड़ेमामलों को हल करने वाली समिति में बहुमत गैर-मुस्लिमों का होगा, तो मुस्लिम समुदाय को न्याय कैसे मिलेगा? यूपी में वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी कब्जासांसद मसूद ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 78% वक्फ की जमीनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में11,400 हेक्टेयर जमीन सरकार के कब्जे में चली गई है। इसी तरह कर्नाटक में भी कई वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जा हो चुका है। संविधान और सामाजिक समानता का हवालाइमरान मसूद ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने देश में सामाजिक समानता की बात की थी। उन्होंने कहाकि जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र भी कमजोर रहेगा। वक्फ प्रबंधन पर नियंत्रण का मुद्दाउन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में अन्य धर्मों के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे केवल मुसलमान ही समझसकते हैं। वक्फ बोर्ड का प्रबंधन सरकार के हाथ में होता है, जिससे वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा होने का खतरा बढ़ जाता है। विवादित वक्फ संपत्तियों का मुद्दाउन्होंने कहा कि विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और सरकार उन्हें अपने कब्जे में ले रही है। उन्होंने सच्चर कमेटीकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सहित कई राज्यों में वक्फ की संपत्तियों परसरकारी कब्जा हो चुका है।
केरल में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध: वेतन, अधिकार और सुरक्षा की मांग
केरल की स्वास्थ्य सेवाओं में आशा (Accredited Social Health Activist) कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं ग्रामीणऔर शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अहम योगदान देती हैं। वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य कीनिगरानी, टीकाकरण कार्यक्रमों को संचालित करने और महामारी के दौरान जागरूकता फैलाने जैसे कार्यों में सक्रिय रहती हैं। लेकिन सरकार कीअनदेखी और अपर्याप्त वेतन के कारण ये कर्मठ स्वास्थ्यकर्मी आज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंकागांधी वाड्रा ने उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो महिलाएं हर घर और जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहीहैं, वे खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। वेतन वृद्धि, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, स्वास्थ्य बीमा औरसुरक्षित कार्यस्थल जैसी उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं। वर्तमान में उन्हें बेहद कम मानदेय मिलता है, जो जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। वेचाहती हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए ताकि वे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं मेंकाम करने के बावजूद उन्हें खुद अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही, कई बार दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने के दौरानउन्हें असुरक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हालांकि केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कई घोषणाएं की हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को अब तक पूरी तरह स्वीकार नहींकिया गया है। वे आरोप लगाती हैं कि सरकार केवल आश्वासन देती आ रही है, जबकि उनकी परिस्थितियों में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ है।कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा देश स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा था, तब आशा कार्यकर्ताओं ने सबसे आगे रहकर अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों की जांच की, संक्रमित मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और टीकाकरण कार्यक्रमों को सफल बनाने में योगदान दिया। इसकेबावजूद, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है, और वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आशा कार्यकर्ताओं के संघर्ष को लेकर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये महिलाएं निःस्वार्थ भाव से जनता की सेवाकर रही हैं, लेकिन सरकार उन्हें वह सम्मान और अधिकार नहीं दे रही, जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने कहा, “हम अपनी आशा बहनों के साथ खड़े हैं औरउनके बलिदानों, साहस और समर्पण को पूरा सम्मान देते हैं।” यह समस्या केवल केरल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ताओं कोकम वेतन, अस्थायी रोजगार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में इन कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिला है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि येस्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी चिंता के निभा सकें। सरकार को चाहिए कि वह आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में वृद्धि करे, उन्हें न्यूनतम वेतन का लाभ दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करे और उनकेलिए स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करे। इसके अलावा, उनके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है।आशा कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन सरकार के लिए एक चेतावनी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो यह विरोध और बड़ेस्तर पर हो सकता है। केरल, जो अपनी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की लापरवाही चिंता का विषय है। आशा कार्यकर्ता केवल स्वास्थ्यसेवाओं की रीढ़ नहीं हैं, बल्कि वे समाज के हर तबके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का अभिन्न हिस्सा भी हैं। वे दिन-रात मेहनत करके जनता की सेवाकर रही हैं, इसलिए उन्हें उनका उचित हक मिलना ही चाहिए।
भारत-चीन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला
नई दिल्ली, 2 अप्रैल 2025: भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी और चीन केराजदूत शुई फ़ीहॉन्ग ने संयुक्त रूप से केक काटकर इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने भी अपने चीनी समकक्षों के साथ शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। हालांकि, कांग्रेस ने इस आयोजन पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकारकी नीतियों पर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने “डिसएंगेजमेंट” के नाम पर लद्दाखमें 2,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र चीन को सौंप दिया है, जो भारत के लिए क्षेत्रीय नुकसान का सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ने 2020 के गलवान संघर्ष की भी याद दिलाई, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नेउस समय यह कहते हुए चीन को क्लीन चिट दे दी थी कि “ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।” उन्होंने दावा किया किमोदी सरकार आज भी चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने में जुटी हुई है, जबकि भारतीय संप्रभुता खतरे में है। कांग्रेस ने 21 अक्टूबर 2024 को हुए’डिसएंगेजमेंट’ समझौते पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस समझौते के तहत भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों से पीछे हटकर अपनीक्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस समझौते के कारण भारतीय सैनिकों की गश्त पर गंभीर असर पड़ा है। डेपसांग मैदानी क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को अबगश्त बिंदु 10, 11, 11A, 12 और 13 तक पहुंचने के लिए चीन की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी तरह, गलवान घाटी में बनाए गए “बफरज़ोन” के कारण भारतीय सैनिकों को अपनी दावा रेखा से 2.4 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा है, जबकि चीनी सैनिक भारत के करीब तैनात हैं। हॉट स्प्रिंगक्षेत्र में भी बफर ज़ोन भारतीय दावे की सीमा के भीतर 1-3 किलोमीटर तक आ गया है, जिससे भारतीय सेना की स्थिति कमजोर हुई है। पैंगोंग त्सोझील के क्षेत्र में भी भारत को बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक गश्त कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें फिंगर 3 तक हीसीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, कांग्रेस ने चीन पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने कहा कि चीन से आयात 100 अरबडॉलर से अधिक हो चुका है और भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार भारतीय बाजार में चीनीकंपनियों को अवसर दे रही है, जबकि भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) चीनी आयात से प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस राष्ट्रीय मुद्दे पर देश को स्पष्ट जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने सवाल किया कि जब भारतीय क्षेत्रीय अखंडताखतरे में है, तब सरकार चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने और आर्थिक निर्भरता बढ़ाने पर क्यों जोर दे रही है। पार्टी ने मोदी सरकार से इससमझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने और यह स्पष्ट करने की मांग की कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता क्यों किया गया है।
लुधियाना में ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने नशा मुक्त पंजाब की शपथ ली
लुधियाना, 2 अप्रैल 2025 – पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के अंतर्गत लुधियाना में बुधवार को एक शपथ समारोह आयोजितकिया गया, जिसमें एनसीसी और एनएसएस के हजारों कैडेट्स ने नशा मुक्त पंजाब बनाने की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीयसंयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उपस्थित थे। युवाओं से अरविंद केजरीवाल की अपीलअरविंद केजरीवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब के छात्रों और युवाओं ने नशे के खिलाफ शपथ ली है कि इसे जड़ से उखाड़फेंकेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा हमारा भविष्य हैं और पंजाब की शान हैं। यदि वे नशे में फंस गए, तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। अब औरबर्दाश्त नहीं किया जाएगा; हर गली, हर गांव, हर शहर से नशे का नामोनिशान मिटाना है। नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाईकेजरीवाल ने बताया कि पिछले एक महीने में पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, वे पिछले 75 वर्षों में अभूतपूर्व हैं। नशा तस्करोंद्वारा नशे की कमाई से बनाए गए महलों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपीलकी कि यदि कहीं नशा बेचने की जानकारी मिले तो तुरंत 9779100200 पर सूचना दें; सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भगवंत मान का जन आंदोलन पर जोरमुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अब एक जन आंदोलन बन रहा है। कई गांवों की पंचायतें अपने गांवों को नशा मुक्त बनाने कासंकल्प ले रही हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन हम इसे खत्म करके रहेंगे। पंजाब पुलिस भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावाकेजरीवाल ने घोषणा की कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हर गांव और वार्ड में खेल के मैदान बनाए जाएंगे, ताकि बच्चे खेलकूद में रुचि लेंऔर नशे से दूर रहें। इसके अलावा, पूरे पंजाब में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं को अपनी ऊर्जासही दिशा में लगाने का अवसर मिले। नशा मुक्त पंजाब की दिशा में सामूहिक प्रयासइस अभियान में पंजाब के सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। सरकार, पुलिस, पंचायतें और आम जनता मिलकर ही नशे के खिलाफ इस लड़ाईको जीत सकते हैं। युवाओं को अपने-अपने गांवों की जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि नशा बेचने वालों की हिम्मत न हो सके। यदि हम सब मिलकरप्रयास करें, तो एक रंगला पंजाब बनाने का सपना साकार हो सकता है।
लोन रिजेक्शन के बाद बैंक डकैती, छह महीने की प्लानिंग और ‘मनी हाइस्ट’ का असर
कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक बैंक डकैती का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी विजय कुमार ने सिर्फ इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा को निशाना बनाया क्योंकि बैंक ने उसका लोन आवेदन अस्वीकार कर दिया था। इस वारदात की खास बात यह रही कि आरोपी नेडकैती की पूरी योजना को अंजाम देने से पहले लोकप्रिय वेब सीरीज ‘मनी हाइस्ट’ को 15 बार देखा था। छह महीने तक चली प्लानिंगडकैती को अंजाम देने से पहले विजय कुमार और उसके पांच साथियों ने छह महीने तक बैंक की रेकी की। वे दिन और रात दोनों समय बैंक कीगतिविधियों पर नजर रखते थे। विशेष रूप से सार्वजनिक अवकाश के दिनों में बैंक की सुरक्षा का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने अपराध केलिए जरूरी सामग्रियों जैसे दस्ताने, गैस-कटर और मिर्च पाउडर की खरीदारी भी की। वारदात को अंजाम देने का तरीकावारदात के दिन, अपराधियों ने बैंक में प्रवेश किया और 17.7 किलो सोना लूट लिया। यह सोना उन ग्राहकों का था, जिन्होंने लोन के बदले में अपनासोना गिरवी रखा था। इस दौरान, आरोपियों ने तकनीकी निगरानी से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया और पुलिसखोजी कुत्तों को भ्रमित करने के लिए बैंक के आसपास मिर्च पाउडर छिड़क दिया। डकैती के पीछे की असली वजहपुलिस जांच में सामने आया कि विजय कुमार ने PME योजना के तहत अपनी बेकरी के लिए 15 लाख रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उसकासिबिल स्कोर कम होने के कारण बैंक ने लोन अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने अपने भाई के नाम से भी लोन आवेदन किया, लेकिन वहां भी उसेअसफलता मिली। इससे नाराज होकर उसने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर बैंक लूटने की योजना बनाई। आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगीइस घटना के पांच महीने बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें तीन आरोपी—विजय कुमार, अजय कुमार और परमानंदतमिलनाडु के मदुरै के रहने वाले हैं, जबकि अन्य तीन—अभिषेक, चंद्रू और मंजुनाथ कर्नाटक के न्यामती से हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया पूरा17.7 किलो सोना बरामद कर लिया है।
भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, भारी गोलीबारी में पाक सैनिकों को नुकसान
भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मंगलवार को एक बड़े घुसपैठ प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से की गईगोलीबारी के जवाब में भारतीय सेना ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के करीब आठ से दस जवानों के घायल होने की सूचनाहै। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और सेना के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारूदी सुरंग में विस्फोट और घुसपैठ का प्रयाससूत्रों के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के पास तीन बारूदी सुरंगों में विस्फोट हुआ।इसके तुरंत बाद पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से आए आतंकियों का एकसमूह भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए बिछाई गई सुरंगों में विस्फोट होने से आतंकियों का मंसूबा नाकाम हो गया और वे वापस भागने कोमजबूर हो गए। लगभग दो घंटे तक चली भारी गोलीबारीघुसपैठियों को सुरक्षित निकलने का मौका देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कवर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी सख्तकार्रवाई करते हुए भारी गोलीबारी की। दोनों ओर से यह मुठभेड़ लगभग दो घंटे तक जारी रही। स्थानीय निवासियों के अनुसार, गोलीबारी के कारण जंगल में आग लग गई थी, जिससे धुआंदूर-दूर तक दिखाई दे रहा था।पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसानसूत्रों की मानें तो इस गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के दस जवान घायल हुए हैं, हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहींआया है। भारतीय सेना सतर्क, उच्च अधिकारियों की नजरइस संघर्ष में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए सेना के उच्च अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजरबनाए हुए हैं। पहले भी हो चुके हैं घुसपैठ के प्रयासगौरतलब है कि दो महीने पहले भी इसी क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। उस दौरान तीनघुसपैठियों को मार गिराया गया था।
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर तीखी बहस, अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच जुबानी जंग
लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंजकसा। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन क्यों नहीं कर पाई? अमित शाह ने दिया मुस्कुराते हुए जवाबअखिलेश यादव के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में अध्यक्ष का चुनाव लाखों कार्यकर्ताओं की रायशुमारीके बाद होता है, जबकि दूसरी पार्टियों में यह फैसला परिवार के भीतर ही लिया जाता है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अगले 25 साल तक सपा अध्यक्ष बने रहेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सियासी तंजअखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है, लेकिन भाजपा में इस समय प्रतिस्पर्धा चल रही है कि ‘सबसेखराब हिंदू’ कौन है। उन्होंने रविशंकर प्रसाद की कुछ बातों से सहमति जताई लेकिन यह भी जोड़ा कि ज्यादातर बातें पूर्व कांग्रेसी नेता ही कर रहे हैं। नोटबंदी और महंगाई पर सरकार को घेराविधेयक पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने नोटबंदी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारआधी रात में लिए गए नोटबंदी के फैसले को सफल बताती रही, लेकिन आज भी भारी मात्रा में पुरानी मुद्रा बरामद हो रही है। किसानों और आर्थिक मुद्दों पर सवालअखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के वादे में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारीलगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नए विधेयक लाने में लगी है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में हंगामा, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजु ने वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में फिर से पेश किया, जिस पर जमकर बहसहो रही है। इस बीच, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोलते हुए कहाकि भाजपा को जमीन से खासा लगाव है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमलाअखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि रेलवे और रक्षा विभाग की जमीनों को बेचने के लिए भाजपा सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा किभाजपा की प्राथमिकता सिर्फ जमीनों पर कब्जा करना और उन्हें बेचना है। अधूरी योजनाओं पर उठाए सवालसपा प्रमुख ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कोई भी योजना आज तक पूरी नहींहुई। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जब वे खुद राजनीति को पार्ट-टाइम नौकरी मानते हैं, तो केंद्र सरकारउन्हें हटाने पर विचार क्यों नहीं करती? वक्फ बिल का सपा करेगी विरोधअखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ है और इसके विरोध में सदन में मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंनेआरोप लगाया कि जिस समुदाय के लिए यह बिल लाया गया है, उनकी राय को तवज्जो नहीं दी जा रही, जो सरासर अन्याय है। सांसदों को जारी किया गया व्हिपसमाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों को विधेयक के विरोध में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए व्हिप जारी किया। मुद्दे से भटके अखिलेश यादवलोकसभा में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव कई बार मुख्य विषय से भटकते नजर आए। वक्फ संशोधन बिल की कमियों को गिनाने के दौरान उन्होंनेमहंगाई, गंगा सफाई, नोटबंदी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को भी उठा दिया। महाकुंभ और गंगा सफाई पर उठाए सवालअखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 में हुई मौतों और लापता हुए लोगों पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाकुंभ को लेकर बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन वहां अव्यवस्था के कारण कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा, उन्होंने गंगा सफाई मिशन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या गंगा सच में साफ हो गई है औरक्या स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाया है? ईद पर पाबंदियों का मुद्दासपा प्रमुख ने ईद के दौरान लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी सरकार को घेरा और मंत्री से इसका कारण स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने आरोपलगाया कि भाजपा जब भी कोई नया विधेयक लाती है, तो वह अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करती है। धर्म के नाम पर राजनीति का आरोपअखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन है या सरकारके लिए व्यापार का साधन बन चुका है?