दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से नकदी बरामद, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर गरमाई बहस
दिल्ली हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज के घर से करोड़ों रुपये की नकदी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंचेदमकल कर्मियों ने जब नोटों का भंडार देखा तो सभी चौंक गए। इस घटना ने न केवल न्यायपालिका बल्कि राजनीति में भी हलचल मचा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने लिया संज्ञान, जज का तबादलाइस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबादहाईकोर्ट कर दिया है। नकदी बरामदगी के बाद जज को उनके मूल हाईकोर्ट में भेज दिया गया। राज्यसभा में उठा मुद्दा: सभापति धनखड़ का बयानयह मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में भी गूंजा, जहां कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिकामें पारदर्शिता और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता है। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे इस पर एक संरचित चर्चाआयोजित करने के लिए तंत्र की तलाश करेंगे। सभापति ने यह भी कहा कि अगर यही घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से जुड़ी होती, तो संबंधित व्यक्ति तुरंत हिट लिस्ट में आ जाता।उन्होंने सदन के नेता और विपक्ष के नेता से बात करके इस मुद्दे पर विचार-विमर्श का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार पर पूर्व जज का कड़ा बयानपूर्व न्यायाधीश एसएन ढींगरा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, यह काफी समयसे चला आ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। ढींगरा ने कहा, “यह तो ऐसा ही है जैसे किसी थानेदार को भ्रष्टाचार के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया जाए और फिर कुछ समय बाद दूसरी जगहभेज दिया जाए। हम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।” पुराने मामलों का हवाला: लंबित भ्रष्टाचार के केसएसएन ढींगरा ने न्यायपालिका में पुराने भ्रष्टाचार के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस निर्मल यादव का मामला 2008 से चल रहाहै, जबकि शमित मुखर्जी के केस को 25 साल हो गए हैं। न्यायपालिका में ऐसे लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने की जरूरत है। जस्टिस यशवंत वर्मा का करियर सफरजस्टिस यशवंत वर्मा ने 8 अगस्त 1992 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। अक्टूबर 2014 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जजनियुक्त किया गया और फरवरी 2016 में स्थायी जज बने। 11 अक्टूबर 2021 को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जज के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख जरूरीइस घटना ने न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। न्यायिक प्रणाली में सुधार और भ्रष्टाचारपर सख्त रुख अपनाने की मांग जोर पकड़ रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
राज्यसभा में अमित शाह का जोरदार भाषण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारा प्रहार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। इस मौके पर उन्होंने आतंकवाद औरनक्सलवाद पर सरकार की सख्त नीति का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ”जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है। तीन मुख्य चुनौतियां: आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवादअमित शाह ने कहा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई, तो उसे कई विरासत में मिली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश की सुरक्षाऔर विकास के लिए तीन बड़ी बाधाएं थीं – आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के कारण देश के92,000 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीतिअमित शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति को अपनाया है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर मेंआतंकवादी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है। उरी और पुलवामा हमलों के बाद 10 दिनों के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकेपाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। नक्सलवाद का खात्मा: 2026 तक का लक्ष्यगृह मंत्री ने नक्सलवाद पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने विश्वासव्यक्त किया कि 21 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा में सुधारगृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों केजवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान से देश सुरक्षित है। धारा 370 का उन्मूलन और कश्मीर में विकासअनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में निवेश और विकास के नए द्वार खुले हैं। अमित शाह ने बताया कि आकर्षक औद्योगिक नीति के तहत12,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और 1.1 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा में ऐतिहासिक बदलाव अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय में कई ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय मानकों को अपनाया गया है। आपराधिक गतिविधियों पर सख्तीअमित शाह ने कहा कि अब अपराध राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल चुके हैं। इसलिए गृहमंत्रालय में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि साइबर अपराध, नारकोटिक्स और संगठित अपराध जैसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने न सिर्फ सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदमउठाए हैं। उनका कहना था कि देश में अब एक ही संविधान, एक ही ध्वज और एक ही प्रधानमंत्री का सपना साकार हो चुका है।
लंदन दौरे पर ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला,छवि खराब करने के आरोप, नागपुर हिंसा की निंदा और भाजपा का विरोध प्रदर्शन
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लंदन दौरे को लेकर विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों पर उनकी छविखराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब कोई नेता विदेश दौरे पर जाता है, तो उस पर हमला करना देश की छवि को नुकसान पहुंचानेके समान है। ममता बनर्जी ने कहा, “राजनीतिक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नेता को विदेश यात्रा के दौरान निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय वह नेता देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है।” ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ममता बनर्जी का व्याख्यानमुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनका लंदन दौरा राजनीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक सम्मानजनक अवसर है। वह लंदन के ऑक्सफोर्डविश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जा रही हैं। इसके अलावा, 25 मार्च को वे कुछ उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगी ताकि पश्चिम बंगाल में निवेश कोप्रोत्साहित किया जा सके। ममता बनर्जी ने बताया कि यात्रा के दौरान प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए एक पांच सदस्यीय कार्यदल और मंत्रियों का समूह (जीओएम) बनाया गया है। किसी भी आपात स्थिति में मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख मनोज पंत और खुद ममता बनर्जी फोन पर उपलब्ध रहेंगी। पार्टी के कार्योंकी जिम्मेदारी सुब्रत बक्शी और अभिषेक बनर्जी को सौंपी गई है। ममता बनर्जी 21 मार्च को लंदन के लिए रवाना होंगी और 27 मार्च को व्याख्यानदेंगी। वे 28-29 मार्च के बीच कोलकाता लौटेंगी। नागपुर हिंसा की निंदामुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और इस तरह कीघटनाएं देश की छवि को ठेस पहुंचाती हैं। ममता ने कहा, “हम इस हिंसा की निंदा करते हैं। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है।” उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहतीं, क्योंकि उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी उद्धव ठाकरे इस पर बयान देंगे। भाजपा विधायकों का विरोध प्रदर्शनइधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों ने काले झंडे लहराते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी केखिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने स्पीकर पर निष्पक्ष न होने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में आकर दस्तावेज फाड़े और 35 मिनट तक विरोध प्रदर्शन किया। बाद में वे विधानसभा से वॉकआउट कर गए औरपरिसर के बाहर स्पीकर का पुतला जलाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी विधायकों को सदन में अपनी बात रखने कामौका नहीं दे रहे हैं।
2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प, अमित शाह का मास्टरप्लान और कड़ी कार्रवाई
2019 में केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद अमित शाह ने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पाया। उन्होंने इस चुनौतीको स्वीकार करते हुए 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया। शाह का कहना है कि यह केवल आत्मविश्वास से नहीं बल्कि ठोसकार्ययोजना और कड़े कदमों के आधार पर संभव हो पाया है। नक्सलवाद खत्म करने की रणनीतिअमित शाह के अनुसार, नक्सलवाद का उदय विकास की कमी और असंतोष से हुआ। 1990 तक संसाधनों की कमी के कारण देश के कई हिस्सेविकास से वंचित रहे, जिससे नक्सल विचारधारा को पनपने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाईकरते हुए सुरक्षाबलों के प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों का उपयोग बढ़ाया।कड़ी कार्रवाई और आत्मसमर्पण की नीतिसरकार की रणनीति का पहला पहलू नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था। पिछले दस वर्षों में 7,500 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कियाहै। इनमें से कई अब राज्य पुलिस बलों में शामिल होकर सुरक्षा का हिस्सा बन गए हैं। शाह ने बताया कि नक्सली नेतृत्व को खत्म करने के लिए सरकार ने उनके पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के सदस्यों को निशाना बनाया। पिछलेपांच सालों में 15 बड़े नक्सली नेताओं को मार गिराया गया है। नक्सलियों की भर्ती पर नकेलनक्सली संगठनों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंच को सीमित किया। साथ ही, अवैध वसूली और आर्थिकमदद पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली लागू की गई। विकास कार्यों का विस्तारशाह का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। पिछले दस साल में 11,503 किलोमीटर सड़केंबनाई गईं और अतिरिक्त 17,589 किलोमीटर सड़कों के लिए 20,815 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसके अलावा, मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने केलिए 2,343 टावर भी लगाए गए। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने की पहलगरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। नक्सल प्रभावित जिलों मेंऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वयनक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। मंत्री, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय के माध्यम सेरणनीतियों को क्रियान्वित किया गया। विपक्ष शासित राज्यों से भी समर्थन मिला, हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के दौरान कुछ चुनौतियाँ सामनेआईं। नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्यअमित शाह ने स्पष्ट किया कि किसी क्षेत्र को नक्सल मुक्त तभी घोषित किया जाएगा जब वहां पूरे साल कोई नक्सली घटना न हो। उनका मानना हैकि नक्सलवाद का खात्मा केवल आत्मविश्वास से नहीं बल्कि ठोस रणनीति और ठोस कार्यवाही से ही संभव है।
खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन समाप्त, पुलिस ने हटाए अवरोधक, हाईवे पर यातायात बहाल
पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर करीब 13 महीने से जारी किसान आंदोलन को पंजाब सरकार ने खत्म कर दिया है। बुधवार देर रात शुरू हुईपुलिस कार्रवाई गुरुवार तक जारी रही। पुलिस ने बॉर्डर पर बने ढांचे और शेड को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद शंभू बॉर्डर की एक लेन को खोल दियागया है, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है।टोल प्लाजा फिलहाल बंदहालांकि हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन टोल प्लाजा अभी भी बंद है। जानकारी के अनुसार, इस मार्ग के बंद होने से लगभग 250 करोड़ रुपए के टोल राजस्व का नुकसान हुआ है। सड़कें साफ और ट्रैफिक सामान्य करने का प्रयासपटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नानक सिंह ने बताया कि सड़कें पूरी तरह साफ कर दी गई हैं और वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरेसामान्य हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 घंटों में ट्रैफिक पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। खनौरी बॉर्डर से ट्रॉली हटाने का काम जारीपटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि खनौरी बॉर्डर का एक बड़ा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसी वस्तुओं कोबॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। यदि कोई अपनी ट्रॉली वापस लेना चाहता है, तो उसे पहचान प्रमाण दिखाकर ट्रॉली प्राप्त करनेकी अनुमति दी जाएगी। हरियाणा सीमा से भी बैरिकेड्स हटाने का काम जारीअंबाला रेंज के आईजी सिबाश कबीराज ने बताया कि हरियाणा की ओर से भी बैरिकेड्स को गुरुवार शाम तक हटा दिया जाएगा, जिससे यातायातपूरी तरह से बहाल हो सके। किसान संगठनों का विरोध और सरकार पर आरोपआम आदमी पार्टी सरकार पर किसान संगठनों का हमला किसानों के आंदोलन को हटाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकार परतानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि किसानों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया गया। विरोध प्रदर्शन जारी पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा और मोगा जिले में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं, अखिल भारतीय किसान सभा औरभारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास तक विरोध मार्च भी निकाला। मंत्री हरपाल चीमा की प्रतिक्रियापंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना जरूरी था। उन्होंनेकिसानों से अपील की कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली या अन्य स्थानों पर धरना दें, क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार के खिलाफ हैं।
दिशा सालियान मौत मामला, पिता ने की नए सिरे से जांच की मांग, आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप
8 जून 2020 की रात, मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल पर पार्टी चल रही थी। इस चकाचौंध भरी पार्टी के बीचअचानक रात एक बजे सन्नाटा पसर गया। लोग नीचे दौड़े और देखा कि दिशा सालियान जमीन पर पड़ी थीं। उसी रात उनकी मौत हो गई। दिशासालियान, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, उनकी मौत एक गहरा रहस्य बनी हुई है। कोई इसे आत्महत्या मानता है तोकोई हत्या। दिशा के पिता ने की नए सिरे से जांच की मांगहाल ही में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांचकराने की मांग की है। याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। दिशा केपिता ने कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी। याचिका में क्या हैं आरोप?याचिका में आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करनेकी मांग की गई है। इनमें धारा 376(डी), 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120(बी) और 34 शामिल हैं। विधानसभा में गूंजा दिशा सालियान मामलामहाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक अमित साटम ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अब तक जांच में क्याप्रगति हुई है। गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने जवाब देते हुए कहा कि मामले की जांच अभी भी जारी है और दोषी चाहे जो भी हो, कानून के अनुसारकार्रवाई होगी। आदित्य ठाकरे ने दी सफाईआदित्य ठाकरे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहाकि अगर मामला कोर्ट में है तो वहीं पर जवाब दिया जाएगा। क्या था दिशा सालियान का मामला?दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं और उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी काम किया था। उनकी मौत 8 जून 2020 को मुंबईके मलाड स्थित एक ऊंची इमारत से गिरने के कारण हुई थी। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की या उन्हें गिराया गया। शुरू में पुलिसने इसे आत्महत्या मानकर आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी, लेकिन बाद में इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कई सवालखड़े कर दिए। राजनीतिक हलकों में उठे सवालइस मामले को लेकर शिवसेना ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर चार साल बाद अचानक इस मामले को फिर से क्यों उछाला गया। शिवसेना प्रवक्ताने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान, 30 नक्सली ढेर, जवान की शहादत
छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में एक जवान ने भीअपनी शहादत दी है।नक्सलियों की बड़ी संख्या में उपस्थितिपुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इस आधार पर दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर संयुक्त पुलिसबल ने अभियान चलाया। सुबह 7 बजे से ही माओवादी विरोधी अभियान शुरू हुआ, जो दिनभर जारी रहा।कांकेर और बीजापुर में मुठभेड़बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा के वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर जिले में हुए एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर हुए। इस मुठभेड़ केदौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों की सराहना कीछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षा बलों के साहसिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प है कि 31 मार्च2026 तक नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के चलते नक्सलवाद केखिलाफ मजबूत कार्रवाई हो रही है। सुरक्षा बलों का जीरो टॉलरेंस अभियानछत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में जारी अभियान के दौरानभारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस साल अब तक 71 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं और290 से अधिक हथियार जब्त किए गए हैं।नक्सलियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियानबीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है और यहआशंका है कि उनमें कुछ बड़े नक्सली नेता भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि अभियान जारी रहेगा और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ीकार्रवाई होती रहेगी।
उत्तर प्रदेश में CBCID का नाम बदलकर CID, सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध अनुसंधान प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने”क्रिमिनल ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CBCID)” का नाम बदलकर “क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID)” कर दिया है। यह फैसलागृह विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के बाद 16 मार्च 2025 से प्रभावी हो गया है। विभाग का मुख्य कार्यCID विभाग का प्रमुख कार्य अपराधों की गहनता से जांच करना, फॉरेंसिक विश्लेषण के माध्यम से अपराधियों की पहचान करना और संगठितअपराधों की जांच-पड़ताल करना है। नाम बदलने से विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्पष्टता बढ़ेगी, जिससे आम जनता और पुलिसकर्मियोंको विभाग की भूमिका को समझने में आसानी होगी। नाम परिवर्तन का कारणराज्य सरकार का मानना है कि “CBCID” नाम जटिल और कठिन होने के कारण आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसके विपरीत”CID” नाम अधिक सरल और व्यापक रूप से जाना-पहचाना है। इस बदलाव से विभाग की पहचान को और अधिक मजबूती मिलेगी और जांचप्रक्रिया में प्रभावशीलता बढ़ेगी। प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाही पर प्रभावनाम बदलने के बावजूद विभाग की प्रशासनिक और कानूनी कार्यवाहियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। केवल नाम में बदलाव किया गया है, जिससेविभाग की भूमिका को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। विशेषज्ञों की रायविभाग के नाम में बदलाव को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल विभाग की पहचान मजबूत होगी बल्कि आम लोगों में भ्रम की स्थितिभी समाप्त होगी। “CID” नाम लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य और सहज है, जिससे विभाग की प्रभावशीलता में भी वृद्धि होने की संभावना है। अपराध नियंत्रण पर प्रभावसरकार का यह निर्णय अपराध जांच प्रणाली को सशक्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब देखना यह है कि इस बदलाव कावास्तविक प्रभाव अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रियाओं पर कितना पड़ता है।
महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद, शिवसेना UBT ने बीजेपी पर साधा निशाना
महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर गहमागहमी बनी हुई है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र ‘सामना’ में बीजेपी परजोरदार हमला बोला गया है। सामना में लिखा गया है कि देवेंद्र फडणवीस को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है।शिवसेना ने आरोप लगाया कि फडणवीस सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं करते। नागपुर दंगों पर उठाए सवालसामना में नागपुर में हुए दंगों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेख में कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें पुलिस पर हमले और आगजनी की घटनाएं हुईं। सवाल किया गया कि अगर ये दंगाई बाहरी थे, तो पुलिस और खुफिया एजेंसियां क्या कररही थीं? बीड और परभणी में बढ़ते अपराधशिवसेना यूबीटी ने आगे कहा कि बीड में फिरौती और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। परभणी में भी सांप्रदायिक तनाव देखागया। कोकण में होली के दौरान नवहिंदुत्ववादी तत्वों ने दंगे भड़काने की कोशिश की। छत्रपति शिवाजी से ज्यादा औरंगजेब को महत्वशिवसेना ने आरोप लगाया कि फडणवीस और बीजेपी को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। लेख में कहा गया किछत्रपति शिवाजी महाराज का राज धर्म पर आधारित था और सबको साथ लेकर चलने का विचार था, जो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाता। नवहिंदुत्ववादियों ने बिगाड़ा माहौलसामना में लिखा गया है कि ‘छावा’ फिल्म के प्रदर्शन के बाद से ही कुछ नवहिंदुत्ववादी तत्व औरंगजेब की कब्र के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। इनलोगों ने महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का काम किया। बाबरी मस्जिद से तुलना करना नौटंकीसामना में कहा गया कि औरंगजेब की कब्र को बाबरी मस्जिद से तुलना करना और उसे हटाने के लिए कारसेवा की घोषणा करना महज एक नौटंकीहै। केंद्र सरकार को कब्र की सुरक्षा हटाकर इस विवाद को खत्म करना चाहिए। बीजेपी ने दिया नया शिवाजी शिवसेना ने तंज कसा कि ओडिशा से बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवाजी का अवतार बताकर एक नया शिवाजी पेशकर दिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी मूल छत्रपति शिवाजी को खत्म कर एक नया प्रतीक खड़ा करना चाहती है। शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीतिसामना में लिखा गया कि बीजेपी की रणनीति छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज के महत्व को कम करके औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बनाकरधार्मिक ध्रुवीकरण करना है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी असल में शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को नहीं अपनाना चाहती। शिवाजी महाराज का अपमानलेख में कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान तब ही हो सकता है जब उनके विचारों को अपनाया जाए, न कि सिर्फ उनके नाम काराजनीतिक लाभ उठाया जाए।
अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की हुई वापसी,जानें कितना लगा समय क्या रही प्रक्रिया
नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नौ महीने बिताने के बाद बुधवार को पृथ्वी पर वापस आगई. सुनीता विलियम्स के अलावा उनके सहयोगी बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव भी उनके साथ स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान से वापसलौटे हैं. क्रू ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 3:27 बजे फ्लोरिडा के तल्हासी के तट के पास समुद्र में सुरक्षित उतरा इसी के साथउनकी वापसी का इंतजार खत्म हो गया.59 वर्षीय सुनीता विलियम्स और 62 वर्षीय बुच विल्मोर जून 2024 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे. उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी जिससे लगभग एक हफ्ते का उनका छोटा परीक्षण मिशन नौ महीने तक खिंचगया. अब चिकित्सा मूल्यांकन से लेकर 45 दिनों के गहन पुनर्वास कार्यक्रम तक क्रू-9 से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है.जैसे ही विलियम्स औरउनके साथी अंतरिक्ष वापस लौटे रिकवरी टीमों ने उन्हें स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकालने में मदद की. उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिएउन्हें प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया. यह लंबी अवधि के मिशन से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक नियमितप्रक्रिया है क्योंकि उनके शरीर में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं. गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण मांसपेशियां हो जाती है कमजोरपृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बिना महीनों के बाद उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां का घनत्व कम हो जाता है जिससे वापसीपर सरल गतिविधियां भी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं. उन्हें चक्कर आना अस्थिरता और थकान का भी अनुभव होता है क्योंकि उनका शरीर को अचानकपृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होना होता है.उन्हें ‘बेबी फीट’ का अनुभव होता है क्योंकि अंतरिक्ष में घर्षण की कमी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों केतलवों पर कॉलस नरम होने लगते हैं और छिलने लगते हैं. यह उनके पैरों को वापसी पर एक नवजात शिशु की तरह अति संवेदनशील बनाता है.उन्हेंहृदय प्रणाली में भी बड़े बदलावों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बिना शरीर में तरल पदार्थ सिर की ओर ऊपर की ओर शिफ्ट होजाते हैं. इस तरल पुनर्वितरण के परिणामस्वरूप चेहरे पर सूजन, नाक के बंद होना, सिर के अंदर दबाव बढ़ना जैसी समस्याएं होती हैं. उसी समयनिचले शरीर में तरल पदार्थ की कमी का अनुभव होता है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के पैर पतले और कमजोर दिखाई देते हैं. इसे ‘पफी-हेड बर्ड-लेग्ससिंड्रोम’ कहा जाता है. कई दिन बिताएंगे पुनर्वास कार्यक्रम मेंदरअसल अपनी प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में कई दिन पुनर्वासकार्यक्रम में बिताएंगे, जो उन्हें पृथ्वी पर जीवन के लिए फिर से अनुकूल होने में मदद करने के लिए डि़जाइन किए गए हैं.एस्ट्रोनॉट स्ट्रेंथ, कंडीशनिंग एंडरिहैबिलिटेशन (ASCR) टीम के विशेषज्ञ उनकी रिकवरी की देखरेख करेंगे. और उनकी रीकंडीशनिंग में मदद करेंगे. पुनर्वास लैंडिंग के तुरंत बाद शुरूहो जाता है और 45 दिनों तक जारी रहता है जिसमें सप्ताह के सातों दिन प्रतिदिन दो घंटे का सत्र होता है.रिकवरी प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजितकिया गया है. पहला चरण लैंडिंग के दिन शुरू होता है यह चलने, लचीलेपन और बुनियादी मांसपेशियों को मजबूत करने पर केंद्रित होता है. दूसराचरण संतुलन अभ्यास और हृदय संबंधी कंडीशनिंग पेश करता है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को समन्वय हासिल करने में मदद मिलती है. तीसरा चरणसबसे लंबा होता है जो फंक्शन डेवलपमेंट के लिए समर्पित है यह सुनिश्चित करता है कि वे बिना किसी परेशानी के दैनिक गतिविधियां कर सकें.